Bullet Train (Representational Image: PTI)

Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प 2028 (Bullet Train Project) पर्यंत कार्यान्वित होईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी म्हटले. याच वेळी त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक गुंतवणूक 50 अब्ज डॉलर्स आकर्षित करण्याची राज्याची योजना असल्याचेही ते म्हणाले. विद्यमान राज्य सरकारने महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारत-मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEEC) प्रकल्पावरील परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पात गुजरातने महाराष्ट्राच्या तुलनेत या प्रकल्पात जलद प्रगती केली आहे. 2028 पर्यंत, आपण बुलेट ट्रेनमध्ये प्रवास करू शकू, असे ते म्हणाले,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील विलंबासाठी मागील राज्य प्रशासनाला जबाबदार धरत अप्रत्यक्षपणे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला लक्ष्य केले. आधीच्या MVA राजवटीच्या अडीच वर्षांच्या काळात, बुलेट ट्रेनचे काम थांबले होते. आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, आम्ही प्रलंबित मंजुरी मंजूर केल्या आणि बांधकामाला गती दिली, असे ते म्हणाले. (हेही वाचा, Single Ticket Mumbai Travel: सिंगल तिकीट काढून लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनोरेल प्रवास; मुंबईकरांसाठी Mumbai 1 Card सेवा लवकरच; घ्या जाणून)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: प्रकल्पातील ठळक मुद्दे

प्रकल्प घटक तपशील
मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद
तंत्रज्ञान भागीदार जपान
अंदाजित खर्च $15 अब्ज
अपेक्षित सुरूवात वर्ष 2028
महाराष्ट्रातील प्रमुख थांबे मुंबई, ठाणे, पालघर (वाढवणसह)

जपानी निधी आणि तंत्रज्ञानाच्या पाठिंब्याने तयार केलेला मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर हा भारतातील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा गुंतवणुकींपैकी एक आहे ज्याचा अंदाजे खर्च 1.2 लाख कोटी रुपये (~$15 अब्ज) आहे.

वाढवन बंदर आणि नवीन पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाव्यतिरिक्त, फडणवीस यांनी अनेक प्रमुख विकास योजनांचे अनावरण केले:

  • वाढवन बंदर: 3-4 वर्षांत कार्यान्वित होणार, समुद्र-आधारित विमानतळासह पुनर्प्राप्त जमिनीवर बांधले जाईल.

  • बुलेट ट्रेन थांबा: वाढवन बंदरात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर एक स्टेशन असेल.

  • नाशिक-वाढवन महामार्ग: महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांना सागरी केंद्राशी जोडणारा एक नवीन महामार्ग.

  • शक्तीपीठ महामार्ग: आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रदेशांमधून नागपूरला गोवा जोडणारा एक प्रमुख कॉरिडॉर, प्रादेशिक उन्नतीसाठी उद्देशित.

फडणवीस यांनी लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला एक प्रमुख जागतिक लॉजिस्टिक्स आणि गुंतवणूक केंद्रात रूपांतरित करण्यासाठी या विकासाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

महाराष्ट्राची आर्थिक महत्त्वाकांक्षा

सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा साध्य करण्याच्या महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केंद्रस्थानी आहे यावर फडणवीस यांनी भर दिला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (2014-19) 30 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली होती, आणि आता धोरणात्मक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवल ओतण्याचे काम सुरू आहे.

कार्यक्रमात बोलताना, PwC इंडियाचे अध्यक्ष संजीव कृष्णन यांनी सांगितले की IMEEC उपक्रम, जेव्हा इतर जागतिक व्यापार कॉरिडॉरशी जोडला जातो तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गुणक परिणाम" निर्माण करेल आणि भारताला केंद्रीय लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून स्थान देईल.