Farmers of Maharashtra | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. महायुतीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' अंतर्गत 93.26 लाख शेतकरी कुटुंबांना सहावा हप्ता देण्याची घोषणा केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात या हप्त्याची रक्कम पोहोचली आहे. याबाबत महाराष्ट्र सीएमओच्या अधिकृत x खात्यावरून माहिती देण्यात आली होती. महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘नमो शेतकरी महासम्मान निधी योजना’ सुरू केली, जी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक आधार योजना आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजनेवर आधारित आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये अतिरिक्त मिळतात.

लवकरच हप्त्याची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. शासनाच्या माध्यमातून उशिरा निधी दिल्यामुळे आणि मार्च एंडमुळे बँकांच्या माध्यमातून हे क्लिअरन्स न मिळाल्यामुळे, लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये हप्त्याचे वितरण होण्यास विलंब झाला. आता अनेक शेतकऱ्यांना हप्त्याची रक्कम मिळाली असून, काही शेतकऱ्यांना मागील थकलेले हप्त्यांचा निधी देखील प्राप्त झाला आहे. हे पैसे बँक खात्यावर जमा झाले आहेत की नाही, हे तुम्हाला मोबईलद्वारे चेक करता येणार आहे. (हेही वाचा: Farm Loan: 'किडनी 75 हजार रुपयांना, 90 हजाराला लिव्हर'; वाशिम येथील आर्थिक संकटाने त्रस्त शेतकऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल, कर्जमाफीसाठी अनोखा निषेध)

जाणून घ्या खात्यावर जमा झालेली हप्त्याची रक्कम कशी तपासायची-

  • अधिकृत वेबसाइट https://nsmny.mahait.org/ ला भेट द्या.

  • तिथे ‘Beneficiary Status; बटणावर क्लिक करा.

  • त्यानंतर तुमचा आधार कार्डशी लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक भरा आणि कॅप्चा टाका.

  • त्यानंतर तुम्हाला मोबाईलवर एक ओटीपी प्राप्त होईल. हा ओटीपी भरा आणि ‘Get Data’वर क्लिक करा. स्क्रीनवर तुमच्या हप्त्याची संपूर्ण माहिती दिसेल.

यामध्ये आताचा हप्ता आणि पूर्वीच्या हप्त्यांची माहितीही पाहता येईल.

दरम्यान, ही रक्कम चार महिन्यांच्या अंतराने 2 हजारच्या तीन हप्त्यांमध्ये आधार-जोडलेल्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित (DBT) केली जाते. या योजनेचा उद्देश छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता देणे आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्रातील शेतकरी असणे अनिवार्य आहे. सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, आणि आयकर भरणारे यासारखे उच्च उत्पन्न गट यातून वगळले गेले आहेत. शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे, आणि त्यांच्याकडे शेतीची जमीन असावी. या योजनेसाठी स्वतंत्र नोंदणीची गरज नाही, कारण पीएम-किसानची यादीच येथे वापरली जाते. शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.