अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक | प्रातिनिधिक प्रतिमा (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) वैद्यकीय निष्काळजी (Medical Negligence) प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. आयोगाने नागपूरस्थित (Nagpur) अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग आणि इमेजिंग सेंटरला अपंग बालक आणि त्याच्या पालकांना 1.25 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गर्भधारणेदरम्यान चार वेळा चुकीच्या अल्ट्रासाऊंड अहवालासाठी या सेंटरला जबाबदार धरण्यात आले आहे. सेंटरच्या अशा निष्काळजीपणामुळे जन्मजात विसंगती असलेल्या मुलाचा जन्म झाला आहे.

आयोगाने सांगितले की, अल्ट्रासोनोलॉजी सेंटर सुरुवातीच्या दिवसात गर्भाच्या समस्येचे निदान करण्यात अयशस्वी ठरले होते, तसेच गर्भपात करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले नाही. सेंटरच्या चुकीमुळे जन्मलेल्या या नवजात अर्भकाच्या बोटांमध्ये आणि पायात समस्या आहे. नागपुरातील हे क्लिनिक रेडिओलॉजिस्ट डॉ. दिलीप घीक चालवत होते. 17-18 आठवड्यात गर्भाच्या संरचनात्मक विसंगती शोधण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल रेडिओलॉजिस्ट आणि त्यांच्या सेंटरला जबाबदार धरण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2006 ही महिला गर्भवती होती. त्यावेळी तिने एका स्त्रीरोग आणि प्रसूती तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. डॉक्टरांनी महिलेला ओटीपोटाच्या अल्ट्रासोनोग्राफी (USG) साठी अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग आणि इमेजिंग सेंटर रेफर केले. या ठिकाणी तपासणी केल्यावर सेंटरने मुल व्यवस्थित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग सेंटरकडून आणखी तीन अल्ट्रासाऊंड करण्यात आले व या सर्व USG अहवालांमध्येदेखील गर्भात कोणतीही स्पष्ट जन्मजात विसंगती आढळली नाही. परंतु जेव्हा महिलेची सिझेरियनद्वारे प्रसूती केली, तेव्हा या बाळाच्या शरीररचनेत समस्या असल्याचे दिसून आले.

हे सर्व रेडिओलॉजिस्टने निष्काळजीपणे केलेल्या अल्ट्रासाऊंडमुळे घडल्याचा आरोप मुलाच्या पालकांनी केला होता. ते म्हनाले होते की, गर्भधारणेच्या 12-14 आठवड्यांमध्ये मुलामधील विसंगती शोधणे शक्य होते, परंतु रेडिओलॉजिस्ट दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या USGs दरम्यानही ही विसंगती शोधण्यात अयशस्वी ठरले.

न्यायमूर्ती आरके अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एसएम कांतीकर यांचा समावेश असलेल्या एनसीडीआरसीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यांनी क्लिनिकला मुलाच्या कल्याणासाठी 1.25 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून भविष्यात त्याच्यासाठी कृत्रिम अवयव विकत घेता येतील. मुलगा मोठा होऊपर्यंत ही रक्कम कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत मुदत ठेव (FD) स्वरूपात ठेवली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे. (हेही वाचा: आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! पंचतारांकित हॉटेलच्या शौचालयात महिलेची प्रसूती; मुलाला डस्टबिनमध्ये टाकून महिला पळाली)

पालकांना त्यांच्या मुलाची नियमित आरोग्य तपासणी, उपचार आणि कल्याणासाठी एफडीवरील व्याज मिळू शकते, असेही आयोगाने म्हटले आहे. या सोबतच आयोगाने रेडिओलॉजिस्ट आणि क्लिनिकला या पालकांना त्यांच्या कायदेशीर खर्चासाठी 1 लाख रुपये देण्याचे निर्देशही दिले आहे.