राज्यसभा निवडणूक 2022 (Rajya Sabha Elections 2022) मध्ये महाविकासआघाडीला एक धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे कोठडीत असलेले दोन आमदार नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना राज्यसभा मतदानासाठी काही वेळासाठी जामीन देणे तुर्तास तरी नाकारले आहे. नवाब मलिक यांच्या वकिलाने राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी तात्पूरता जामीन द्यावा अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. यावर आपणाला जामीन देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर मलिक यांच्या वकिलाने मतदानाचा अधिकार बजावण्याची तरी परवानगी द्यावी किंवा काहीतरी सोय उपलब्ध करुन द्यावी असे म्हटले. यावर न्यायालयाने जामीनाशिवाय इतर काही मुद्दे मांडायचे असतील तर त्यासाठी आपण याचिका करु शकता. आपले म्हणने याचिकेद्वारे येऊ देत असे म्हटले आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्या याचिकेबाबत अद्यापही निर्णय झाला नाही. सुनावणी सुरु आहे.
राज्यसभा निवडणूक 2022 साठी मतदान सुरु आहे. सकाळी 9 वाजलेपासून सुरु मतदान सुरु आहे. दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ आहे. त्यामुळे नवी याचिका दाखल करुन ती कोर्टाने स्वीकारून त्यावर निर्णय देईपर्यंत किती काळ लागेल हे सांगणे कठिण आहे. त्यामुळे मलिक यांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला नाही. त्यांनी नवी याचिका दाखल केल्यानंतर काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्याबाबत कोर्ट काय निर्णय घेते यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. (हेही वाचा, Rajya Sabha Election In Maharashtra: राज्यसभेसाठी आज मतदान, पराभूत होणारा सातवा उमेदवार कोण? राजकीय वर्तुळात उत्सुकता, निकालाकडे लक्ष)
अनिल देशमुख आणि नबाब मलिक या दोघांकडूनही विशेष पीएमएलए न्यायालयाकडे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी जामीन मागण्यात आला होता. मात्र, जामीनाची मागणी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे याचिका केली. त्यापैकी मलिक यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने दिलासा न दिल्याचे समजते आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची याचिका काल फेटाळून लावली होती.
नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना दिलासा न मिळाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मताचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे महाविकासआघाडीतही काहीशी धुसपूस सुरु झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मलिक, देशमुख यांना दिलासा मिळत नाही हे पाहताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ऐनवेळी मतांचा कोटा वाढवून घेण्याची भूमिका घेतली. म्हणजे महाविकासआघाडीत उमेदवारांच्या मतदानासाठी मतांचा कोटा 42 ठरविण्यात आला असताना राष्ट्रवादीने तो अचानक 44 इतका केला. त्यामुळे महाविकासआघाडीमध्ये नाराजीनाट्य पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादीच्या भूमिकेनंतर मग काँग्रेसनेही आपल्या मताचा कोटा 44 करण्याचे ठरवले. नंतर मग राष्ट्रवादीने पुन्हा मतांचा कोटा 42 केला आणि दुपारनंतर आढावा घेऊन योग्य ती भूमिका घेऊन असे म्हटल्याचे समजते.