QuickLY
Socially
आठ दशकांपासून सुरू असलेल्या मालमत्तेच्या वादाला पूर्णविराम देऊन आता मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महाराष्ट्र सरकारला दक्षिण मुंबईतील दोन फ्लॅट त्यांच्या 93 मालकिणीला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दक्षिण मुंबईतील रुबी मॅन्शनमध्ये बांधलेले हे दोन फ्लॅट 500 आणि 600 sq.ft चे आहेत. याआधी 28 मार्च 1942 रोजी ही इमारत तत्कालीन 'डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट' अंतर्गत ब्रिटिश सरकारने ताब्यात घेतली होती. या कायद्यानुसार ब्रिटिश राजवटीला लोकांच्या खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार मिळाला होता.
नंतर जुलै 1946 मध्ये या खाजगी इमारतीच्या ताब्यासाठी दिलेले आदेश मागे घेण्यात आले. यासह त्या इमारतीतील सदनिका देखील त्यांच्या त्यांच्या मालकांना परत करण्यात आल्या. मात्र रुबी मॅन्शनच्या पहिल्या मजल्यावरील दोन फ्लॅट त्यांच्या मालकांना देण्यात आले नाहीत. त्या दोन्ही फ्लॅटच्या वारसदार अॅलिस डिसोझा यांनी या सदनिका आपल्याला परत मिळाव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अॅलिस डिसोझा यांनी आपल्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांना जुलै 1946 च्या डी-डिमांड ऑर्डरची अंमलबजावणी करून फ्लॅटचा ताबा त्यांच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
आता न्यायालयाने 80 वर्षांचा संपत्तीचा वाद संपवला आहे. 4 मे रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की डिसोझा यांना त्यांचे दोन फ्लॅट परत दिले जावेत. सध्या, फ्लॅटचे रहिवासी हे डीएस लॉड यांचे कायदेशीर वारस आहेत, ज्यांना 1940 च्या दशकात मागणी आदेशानुसार फ्लॅट देण्यात आला होता. लॉड हे त्यावेळी नागरी सेवा विभागात सरकारी अधिकारी होते. या वारसाकडून सदनिका जप्त करून आठ आठवड्यांच्या आत मूळ वारसांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. (हेही वाचा: सोशल मीडियावरील तक्रारींनंतर बोरिवली आणि वांद्रे भागात रहदारीच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या 200 हून अधिक ऑटो-रिक्षा चालकावर कारवाई)
न्यायमूर्ती आर. डॉ धानुका आणि न्यायमूर्ती एमएम साठ्ये यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, जुलै 1946 मध्ये निष्कासनाचा आदेश पारित होऊनही हे दोन फ्लॅट त्याची मालकीण एलियुड डिसोझा यांना कधीही हस्तांतरित केले गेले नाहीत. आता या मालमत्ता त्यांना परत दिल्या जाव्यात.
