Mumbai: रेल्वे स्थानकांबाहेरील 100 मीटरचा परिसर होणार फेरीवाला मुक्त; BMC आणि पोलीस करणार कारवाई
प्रातिनिधिक प्रतिमा (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई पोलीस एकत्रितपणे रेल्वे स्थानकांच्या 100 मीटर परिसरात, आपल्या मालाची विक्री करणाऱ्या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करणार आहेत. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी मंगळवारी बीएमसी, रेल्वे, स्वयंसेवी संस्था आणि फेरीवाले युनियनच्या प्रतिनिधींसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे स्थानक, रुग्णालये, ओव्हरब्रिज आणि पुलाखाली फेरीवाल्यांचा वावर असल्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याचे निरीक्षण पोलीस आयुक्तांनी नोंदवले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. अनेक परवानाधारक दुकानमालकही त्यांच्या दुकानासमोरील छोटी जागा फेरीवाल्यांना भाड्याने देतात. यामुळे गर्दीच्या बाजारात लोक मोकळेपणाने फिरू शकत नाहीत व त्यामुळे चेन स्नॅचिंगसारख्या घटना वाढतात. अवैध फेरीवाल्यांबाबत नागरिकांकडून अनेक तक्रारी आल्यानंतर मुंबईचे पोलीस  आयुक्त संजय पांडे यांनी मंगळवारी क्रॉफर्ड मार्केट पोलीस मुख्यालयात बैठक आयोजित केली होती.

या बैठकीला रेल्वे, बीएमसी, वाहतूक पोलीस, किरकोळ विक्रेते आणि फेरीवाले संघटनांचे सुमारे 50 प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी पांडे यांनी सर्व प्रतिनिधींना रेल्वे परिसरात मोकळेपणाने फिरण्यासाठी फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले. वाहतूक पोलीस आणि फेरीवाले संघटनांनी या आवाहनाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी चंदा जाधव, उपमहापालिका आयुक्त, अतिक्रमण हटाव म्हणाल्या, ‘ही काही नवीन गोष्ट नाही, गेल्या चार वर्षांपासून आम्ही बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करत आहोत. पण कोविडच्या परिस्थितीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून ही मोहीम बंद करण्यात आली होती. आम्ही पोलीस आयुक्तांना 150 मीटर पर्यंतच्या फेरीवाल्यांना हुसकावून लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.’ (हेही वाचा: Mumbai Police: तीन किलो गांजासह दोघांना अटक, दिंडोशी पोलिसांची कारवाई)

मात्र, मुंबई हॉकर्स युनियनने या कारवाईला विरोध केला असून, फेरीवाल्यांसाठी सर्वंकष धोरण आखण्याची मागणी केली आहे. युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले की, ‘पोलीस आयुक्त आणि बीएमसी फक्त फेरीवाल्यांना हुसकावून लावण्यावर भर देत आहेत, पण त्यांच्या स्थलांतराबद्दल कोणीही बोलत नाही. बीएमसीने 2014 मध्ये एक सर्वेक्षण केले होते. ते सर्वेक्षणही चुकीचे होते. एकीकडे, आपला कायदा उपजीविकेच्या रक्षणाविषयी भाष्य करतो, पण दुसरीकडे स्थानिक अधिकारी आणि पोलीस फेरीवाल्यांचा उदरनिर्वाह हिरावून घेत आहेत.’