ST Bus (Image used for representational purpose only) (Photo credits: PTI)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) कर्मचाऱ्यांचा 28 ऑक्टोबरपासून संप सुरू आहे. याआधी मंत्री अनिल परब यांनी एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नसल्याचा अहवाल समितीने दिल्याचे सांगितले होते. आता राज्य परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी मंगळवारी राज्य सरकारने आझाद मैदानावर बसलेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली.

माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता नाकारल्यानंतर काही दिवसांनी निंबाळकर यांनी ही मागणी केली आहे. त्यानंतर लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली. निंबाळकर म्हणाले की, ‘संपामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याचे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आंदोलक कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करावी,'

परब यांनी यापूर्वी परिषदेला सरकार आणि एमएसआरटीसीने घेतलेल्या पगारवाढीसह अनेक निर्णय सांगितले आहेत. याशिवाय सरकारने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. असे असतानाही एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरूच ठेवला आहे. निंबाळकर यांच्या निर्देशानंतर परब यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.

28 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू असलेल्या संपामुळे एमएसआरटीसीचे यापूर्वीच 1,200 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मार्च 2020 मध्ये कोविड-19 चा उद्रेक झाल्यापासून राज्य सरकारने लादलेले निर्बंध, लॉकडाऊन आणि विविध प्रतिबंधांमुळे एमएसआरटीसीची सेवा बंद असल्याने, एमएसआरटीसीचे संचित नुकसान 11,000 कोटी होण्याची अपेक्षा आहे. (हेही वाचा: कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या लोकांनाच मॉल्स, सरकारी कार्यालये, दारूची दुकाने, पेट्रोल पंपावर मिळणार 'त्वरित' सुविधा)

परब म्हणाले की एमएसआरटीसीच्या 92,000 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांपैकी 28,000 कर्मचार्‍यांनी पुन्हा काम सुरू केले. ज्यांना काढून टाकण्यात आहे त्यांना कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा कामावर परत येण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. परब यांनी आश्वासन दिले की एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत त्यांचे काम पुन्हा सुरू केल्यास त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल.