Covid 19 Vaccination | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात लसीकरण कमी झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात पुन्हा कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी पुन्हा निर्बंध लादण्यात येत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोना लसीचा आढावा घेण्यात आला, त्यात फक्त 83 टक्के लोकांनी पहिला डोस घेतला आहे तर दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या 55 टक्के आहे.

कोरोना लसीचे दोन्ही डोस न घेतल्यास मंगळवारपासून संबंधित व्यक्तीला पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नाही आणि सरकारी कार्यालयात येऊ दिले जाणार नाही. यासोबतच फ्युएल आउटलेट, एलपीजी रिफिल एजन्सी, मॉल्स, नागरिक सुविधा केंद्र, सरकारी कार्यालये आणि दारूच्या दुकानांवर केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या नागरिकांनाच ‘त्वरित’ सेवा मिळेल.

जिल्हाधिकारी सुनील चौहान म्हणाले की, राज्यात 1 मार्च रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, ज्या जिल्ह्यात 90% पेक्षा जास्त लोकांनी पहिला डोस घेतला आहे आणि 75% पेक्षा जास्त लोकांनी दुसरा डोस घेतला आहे, तो जिल्हा 'अ' श्रेणी घोषित केला जाईल आणि तेथे कोणतेही निर्बंध लादले जाणार नाहीत. (हेही वाचा: राज्यात लैंगिक छळाची 2600 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित; गृहराज्यमंत्री Dilip Walse Patil यांचा धक्कादायक खुलासा)

औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी पुन्हा निर्बंध लादले जात आहेत. जिल्ह्य़ातील सर्व पेट्रोल पंपावर ज्यांना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत त्यांचे प्रमाणपत्र पाहूनच पेट्रोल आणि गॅस भरण्यास परवानगी दिली जाईल. लस प्रमाणपत्राशिवाय सरकारी कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही. चौहान यांनी सांगितले की, जिल्हाभरातील विवाहसोहळे आणि हॉटेलमध्ये 50 टक्के क्षमतेला परवानगी आहे. त्यामुळे लोकांनी लवकरात लवकर कोरोनाची लस घ्यावी आणि जिल्ह्याला निर्बंधातून मुक्ती मिळावी, अशी आमची इच्छा आहे.