QuickLY
Socially
राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये लैंगिक छळाची (Sexual Harassment) 2600 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा धक्कादायक खुलासा महाराष्ट्राचे (Maharashtra) गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil)यांनी सोमवारी केला आहे.
प्रज्ञा सातव यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, यावर्षीच्या जानेवारीपर्यंत राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित 1,619 आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित 1,052 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. (वाचा - Weather Forecast: महाराष्ट्र,गुजरात,पर्व राजस्थान , पश्चिम मध्य प्रदेशात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता- हवामान विभाग)
पाटील यांनी पुढे सांगितलं की, "नवीन न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची योजना आहे. नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती येथे फास्ट ट्रॅक डीएनए युनिट उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे."
दरम्यान, यावेळी दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, गृह विभागाच्या क्राईम ब्युरोने 2020 मध्ये तयार केलेल्या अहवालानुसार, महिलांवरील हल्ल्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 15.3 टक्के आहे. तसेच महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित सुमारे 2,29,000 खटले प्रलंबित आहेत.
