QuickLY
Socially
सोल्हापूर जिल्हा परिषदेने (Solapur ZP) विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सोलापूरच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये (ZP School)शिक्षकांच्या मोबाईल वापरावर बंदी (Mobile Ban In Schools) घालण्यात आली आहे. शालेय आवारात शिक्षकांनी मोबाईल वापरल्याने त्यांचे विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. आपल्या निर्णयावर माहिती देताना जिल्हा परिषदेने म्हटले आहे की, कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षांपासून शाळा आगोदरच ओस पडल्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरुन काढण्याचे मोठे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे. हे नुकसान नजीकच्या काळात भरुन काढण्यासाठी काही जलद निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शालेय आवारात मोबाईल वापराला बंदी घालण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या निर्णयाबाबत म्हटले आहे की, शिक्षकांचे शालेय आवारातील वर्तन सुधारण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच शालेय आवार अथवा विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवत असताना शिक्षकांच्या मोबाईल वापरावर बंधने घालण्यात आली आहेत. शिक्षकांचे स्टाफरुम वगळता इतर आवारात मोबाईल वापरण्यावर सक्त निर्बंध आहेत. शालेय आवारात जर शिक्षक मोबाईल वापरताना आढळले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षकांच्या वर्तनावर शालेय व्यवस्थापन समीतीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाईल, असेही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. ही नियमावली जिल्हा परिषद शाळांसाठी असेल. (हेही वाचा, Aadhaar Card Update: आता केवळ एका मोबाईल नंबर वरून संपूर्ण कुटुंबासाठी कसं ऑर्डर करू शकता Aadhaar PVC Card?)
महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांच्या निवासाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नियमानुसार शिक्षक ज्या गावामध्ये कर्तव्य बजावत असतील त्याच गावात किंवा त्या ठिकाणी अथवा त्याच ठिकाणच्या मुख्यालयात राहणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शिक्षक ज्या ठिकाणी नोकरी करतात त्या गावात किंवा तालुक्यात राहणे त्यांना बंधनकारक असणार आहे. अनेकदा असे निदर्शनास आले आहे की, शिक्षक ज्या गावात नोकरीला आहेत त्या ठिकाणी राहात असल्याचे प्रमाणपत्र दाखवले जाते. परंतू, प्रत्यक्षात ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात. अशा शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शिक्षकांच्या निवासस्थानाची तपासणी करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी जिल्हा परिषदेकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
