Minor Rape Survivor Abortion: बलात्कारपीडित अल्पवयीन मुलीस गर्भपातास परवानगी, 28 आठवड्यांची मुदत; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 12 वर्षीय बलात्कार पीडितेला 28-29 आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे, उच्च-जोखीम घटकांचा समावेश असूनही तिच्या शारीरिक स्वायत्ततेचा हक्क सांगितला.
बलात्काराच्या घटनेत गर्भधारणा झालेल्या 12 वर्षे आणि 5 महिने वयाच्या अल्पवयीन मुलीला 28–29 आठवड्यांच्या प्रगत गर्भावस्थेतही गर्भपात (28 Weeks Pregnancy Abortion) करण्यास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय बॉम्बे हायकोर्टाच्या (Bombay High ) नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अल्पवयामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत जोखमीची असली तरी पीडितेच्या (Minor Rape Survivor) शरीरस्वातंत्र्य आणि मानसिक आरोग्याच्या अधिकारांना महत्त्व देत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
पीडितेवर काकाकडून अत्याचार
ही गर्भधारणा पीडित मुलीच्या काकाने केलेल्या कथित लैंगिक अत्याचारामुळे झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात 5 जून रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आली. आरोपी कुटुंबातील सदस्य असल्यामुळे तक्रार दाखल करण्यात विलंब झाला असावा, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. पीडितेच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना, न्यायालयाने तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवलं होतं. वैद्यकीय मंडळाने अहवालात म्हटलं की हिस्टेरोटॉमी (सिझेरियनसारखी प्रक्रिया) मार्फत गर्भपात शक्य आहे, परंतु ही प्रक्रिया उच्च जोखमीची आहे आणि ती केवळ पालकांची माहितीपूर्वक संमती आणि मुलीच्या अनुमतीनंतरच केली जावी. (हेही वाचा, Pune: गर्भवती प्रेयसीचा गर्भपात करताना मृत्यू; प्रियकराने तिच्या दोन मुलांसह मृतदेह फेकला नदीत)
वैद्यकीय कारणावरुन राज्य सरकारचा विरोध
राज्य सरकारने वैद्यकीय अहवालाचा हवाला देत गर्भपात करण्यास विरोध केला होता. त्यांनी नमूद केलं की वय आणि गर्भावस्थेचा कालावधी लक्षात घेता ही प्रक्रिया योग्य ठरणार नाही. मात्र न्यायालयाने राज्याचा विरोध फेटाळत पीडितेच्या घटनेविषयीचा निर्णय तिचा घटनात्मक हक्क असल्याचं स्पष्ट केलं. 'राज्य सरकार पीडितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध गरोदर राहण्यास भाग पाडू शकत नाही,' असं कोर्टाने म्हटलं. तिच्या इच्छा, प्रतिष्ठा, शरीरावर हक्क आणि मानसिक आरोग्याचा विचार केल्याशिवाय असा निर्णय घेणे तिच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरेल, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
न्यायालयाने यावेळी याकडेही लक्ष वेधलं की, अनिच्छित गर्भधारणेचा संपूर्ण भार महिलांवरच पडतो आणि या प्रकरणात तर पीडिता अल्पवयीन आहे, त्यामुळे तिचा निर्णय सर्वोपरि ठरतो.
कोर्टाकडून गर्भपातासंदर्भात सक्त सूचना
न्यायालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथील अधिष्ठात्याला निर्देश दिला की, ही प्रक्रिया लवकरात लवकर तज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडावी. या टीममध्ये बाल शस्त्रक्रिया तज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ आणि शक्य असल्यास बाल भूलतज्ज्ञाचा समावेश असावा आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षितता प्रोटोकॉलनुसार पार पाडली जावी. पीडितेच्या पालकांनी 'High Risk Consent' देण्यास सहमती दर्शवली असून, कोर्टाने स्पष्ट केलं की मुलीची मंजुरी देखील वैद्यकीय नोंदेमध्ये समाविष्ट केली जावी.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 14, 1475 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
