Marathi Signboards | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्य सरकारने राज्यातील दुकाने व इतर आस्थापनेवरील पाट्या मराठीमध्ये (Marathi Signboards) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेश जारी करून व्यापाऱ्यांना काही दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. मात्र सरकारने दुकानांवरील फलक मराठीमध्ये करण्यासाठी दिलेल्या दोन मुदतीनंतरही मुंबई शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी मराठी फलक लावण्यास असमर्थता दर्शवली असून, त्यासाठी आणखी काही कालावधीची मागणी केली आहे. त्यामुळे बीएमसी आता परिस्थितीचा प्रभागनिहाय आढावा घेईल आणि त्यानुसार मुदतवाढीचा निर्णय घेईल, असे नागरी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या पूर्वीची मुदत 31 मे रोजी संपली होती, त्यानंतर बीएमसीने व्यापाऱ्यांच्या विनंतीचा विचार करून एक महिन्याची मुदत देण्याचा निर्णय घेतला जी 30 जून रोजी संपेल. यावर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आशीष शर्मा यांनी बीएमसी मुख्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीला पालिका उपायुक्त (विशेष) संजोग काबरे, बीएमसीच्या मुख्य अधिकारी (दुकान आणि आस्थापना) सुनीता जोशी आणि व्यापारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

वरील कायदा एकाच वेळी लागू केल्याने सध्या मजुरांच्या तीव्र टंचाईचा सामना करणाऱ्या साइनबोर्ड उत्पादकांच्या संसाधनांवर जास्त भार पडेल, परिणामी नवीन साइनबोर्डच्या किमती गगनाला भिडतील, असा युक्तिवाद व्यापारी संघटनेने केला आहे. परंतु बीएमसी प्रशासन ही मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याच्या असोसिएशनच्या मागणीशी सहमत नसल्याची माहिती मिळत आहे. (हेही वाचा: मुंबई मध्ये Codeine based Cough Syrup च्या 7200 बाटल्या जप्त; विकणारा, विकत घेणारा दोघेही NCB च्या ताब्यात)

याबाबत काबरे म्हणाले, ‘आम्ही शहरातील मराठी फलकांच्या स्थितीचा प्रभागनिहाय आढावा घेणार आहोत. यामध्ये किती फलक अजूनही इतर भाषेत आहेत व त्यामागील कारण शोधून या महिनाअखेरीस निर्णय घेऊ.’ महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 2017 मधील दुरुस्तीनुसार, मुंबईतील सर्व दुकानांवर देवनागरी लिपीत मराठी साइनबोर्ड प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. मराठी भाषेतील अक्षरांचा फॉन्ट आकार ठळकपणे दिसला पाहिजे आणि साईनबोर्डवर वापरल्या जाणार्‍या इतर भाषांच्या फॉन्टपेक्षा तो मोठा असावा, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. ऑर्डरमध्ये किराणा दुकाने, कपड्यांची दुकाने, कार्यालये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार आणि थिएटर यासारख्या सर्व प्रकारची दुकाने आणि आस्थापना समाविष्ट आहेत.