QuickLY
Socially
राज्यातील बाजारपेठा आणि इतर ठिकाणी असलेल्या सर्व दुकानांवर पाट्या मराठी पाट्या असणे बंधनकारक करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा नियम 10 पेक्षा कमी अस्थापना असलेल्या छोट्या दुकानांसह इतर सर्व दुकानांसाठी लागू असणार आहे. त्यामुळे राज्यात आता जवळपास सर्व दुकानांवरील नामफलक मराठी भाषेत दिसू शकणार आहेत. कोरोना व्हायरस महामारीची तिसरी लाट (Corona Third Wave) आणि वाढता ओमायक्रोन व्हेरियंट (Omicron Vetriant) प्रादुर्भाव या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची (State Cabinet Meeting) एक महत्तवाची बैठक आज (12 जानेवारी) पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री या बैठकीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सहभागी झाले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि अन्य महत्वाचे मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते अशी माहिती आहे.
राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या असाव्यात अशी मागणी पुन्हा एकदा होत होती. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पक्षाने काही वर्षांपूर्वी दुकानांवर मराठी पाट्या असाव्यात अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर काही काळ हा मुद्दा काहीसा शांत झाला होता. आता पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनके महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीच्या निर्णयास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईत 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करत माफ करण्याबाबत घोषणा करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांना नववर्षाचे गिफ्ट दिले होते. या निर्णयाला आज मान्यता मिळाल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. (हेही वाचा, MNS on Amazon: फिल्पकार्ट ने मराठी केलं आता ॲमेझाॅनची मस्ती उतरवणार; राज ठाकरे यांना न्यायालयाची नोटीस आल्यावर मनसे नेते अखिल चित्रे यांचा इशारा)
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
• पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता (महसूल विभाग )
• गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
• मौजे आंबिवली येथील जमीन "शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला "मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी" साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
• महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार. (महिला व बाल विकास विभाग )
• कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय. ( परिवहन विभाग )
• दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक ( कामगार विभाग )
•साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग)
• बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या "निवासी" हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत. (नगर विकास विभाग)
आगामी काळात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडत आहेत. या निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून मराठी पाट्या आणि मुंबईतील 500 चौरस फुटांखालील घरांचा मालमत्ता करत माफी हा निर्णय शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. जो या सरकारने घेतला.
