QuickLY
Socially
Maratha Reservation: बहुचर्चित असा मागासवर्गिय आयोगाचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल आज (रविवार, 18 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालाकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच, अहवालातील शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेला कोणताही सकारात्म, नकारात्मक निर्णय राज्याच्या समाजव्यवस्थेवर परिणामकारक ठरणार आहे. दरम्यान, हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर येताच स्वीक्कृत होण्याची शक्यता आहे. 19 नोव्हेंबरपासून सुरु होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल पटलावर येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, घटनात्मक नियम, अटी आणि संकेतानुसार अधिवेशन काळात कोणताही अध्यादेश काढता येत नाही. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश न काढता थेट विधेयकच सभागृहात आणले जाऊ शकते. तसेच, हे विधेयक पटलावर येताच ते एकमताने मंजूर करुन घेतले जाऊ शकते.
दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव डी के जैन यांची मंत्रालयात भेट घेऊन मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल त्यांच्याकडे सुपूर्त केला. त्यामुळे हा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, हिवाळी अधिवेशानपुर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या होणाऱ्या बैठकीत हा अहवाल मंजुरीस ठेवण्यात येईल. या बैठकीदरम्यानच मुख्यमंत्र्यांसोबत सहा सदस्यीय मंत्रिंमंडळ उपसमिती या अहवालाबाबत फेरआढावा घेऊन तसेच, त्याचे वाचनही करेन. त्यानंतर विचारविनिमय करुन अहवाल पूर्णत: स्वीकारायचा की त्यातील काही शिफारशी (तत्वत:) स्वीकारायच्या यावर निर्णय होईल. (हेही वाचा, मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार; विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा इशारा)
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात अहवाला पटलावर आला की सभागृहाच्या मान्यतेने त्याचे घटनात्मक मार्गाने कायद्यात रुपांतर केले जाईल.
