Photo Credit-Pixabay

Maharashtra Women's Policy 2024: जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून एक दिवस आधीच राज्याचं महिला धोरण आज जाहीर करण्यात आलं. या धोरणामध्ये महिलांना विशेष सूट देण्यापासून ते मासिक पाळीमध्ये सुट्टी देण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. महिलांना देण्यात येणाऱ्या या सोयींची अंमलबजावणी होण्यासाठी विशेष समितींचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समिती तसचे महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल. जिल्हासत्रावर अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. (हेही वाचा: Menstruation and Paid Leaves: 'महिलांची मासिक पाळी हे अपंगत्व नाही त्यामुळे पगारी रजा देण्याची गरज नाही'- मंत्री Smriti Irani)

ऊसतोड महिला कामगारांसाठी विशेष तरतूदी यंदाच्या महिला आरक्षण धोरणात करण्यात आल्या आहेत. मासिक पाळीत ऊसतोडणीत गुंतलेल्या महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावे लागते. अशा तक्रारी आल्याने पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली याचा समावेश करण्यात आला आहे, असं महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. (हेही वाचा: Menstrual Leave: मासिक पाळीच्या काळात रजा मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली; महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे निवेदन करण्याचा सल्ला)

कामगाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पेन्शनचे समान विभाजन आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी मुलींमधील गळतीला आळा घालण्यासाठी आणि मुलींना शिक्षणात प्रवेश मिळण्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद यंदाच्या महिला धोरणामध्ये करण्यात आली आहे.

स्थानिक करामध्ये सर्व महिला हॉटेल्सना 10 टक्के सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात महिलांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य असेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी 30 टक्के आरक्षणही लागू करण्यात आले आहे.

'या महिला धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबवणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे,' असा विश्वास अदिती तटकरेंनी व्यक्त केला आहे.