DCM Eknath Shinde

सध्या महाराष्ट्रातील अनेक गावातील पाण्याची समस्या (Maharashtra Water Crisis) दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागत असून, नाशिक, यवतमाळ, बीड, जालना, लातूर, परभणी, धाराशिव, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागांमध्ये पाण्याची कमतरता तीव्र झाली आहे. 2024 च्या अपुऱ्या मानसूनमुळे आणि दीर्घकाळ चाललेल्या उन्हाळ्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील काही भागांतील गंभीर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मंत्रालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

महाराष्ट्रातील 2,994 धरणांमधील पाणीसाठा सध्या केवळ 23.01% (9,316.80 मेगालिटर प्रतिदिन) आहे, जो गेल्या वर्षी याच कालावधीत 32.36% होता. मराठवाड्यातील 920 धरणांमधील पाणीसाठा तर अत्यंत चिंताजनक 9.18% वर आहे. यामुळे 17 जिल्ह्यांमधील 447 गावे आणि 1,327 वस्त्या पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून आहेत. सध्या 3,713 टँकर (3,616 खासगी आणि 96 सरकारी) पाणीपुरवठा करत आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या 305 टँकरच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई सर्वात तीव्र आहे, जिथे 27 धरणांमध्ये पाणीसाठा शून्यावर आला आहे. गेल्या वर्षी केवळ चार धरणांमध्ये अशी परिस्थिती होती. अपुरा पाऊस, बदलते हवामान, आणि ऊस लागवडीसारख्या पाण्याचा अतिवापर करणाऱ्या पिकांमुळे ही समस्या अधिक जटिल झाली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी घेतली बैठक-

एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आणि नियोजनबद्ध उपाययोजनांवर भर दिला. ग्रामीण असो किंवा शहरी भाग, लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये. उन्हाळा तीव्र आहे त्यामुळे पुढील दोन महिने पिण्याचे पाणी जपून वापरा असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रशासनाने प्रत्यक्ष फिल्डवर भेटी देऊन पाण्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याच्या व टंचाई असलेल्या भागात तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. 15 जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल असे नियोजन करावे असेही ते म्हणाले.

शिंदे यांच्या बैठकीतील प्रमुख निर्देश-

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई उद्भवली असून येणाऱ्या दोन महिन्यात प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि बीडीओ, तहसीलदार, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांनी सातत्याने फिल्डवर संपर्क ठेऊन आपापल्या भागातल्या टंचाईचा सर्व्हे करावा व योग्य ती पावले तातडीने उचलावी.  ज्या जिल्ह्यांनी कृती आराखडा सादर केला नाही त्यांनी दोन तीन दिवसांत सादर करावा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिथे पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा. काही ठिकाणी लोकांना अतिशय दुरून पाणी आणावे लागते, अशा ठिकाणी तत्काळ टँकर सुरु करावेत म्हणजे त्यांचे कष्ट कमी होतील. (हेही वाचा: Maharashtra Water Crisis: महाराष्ट्र करत आहे गंभीर पाणी संकटाचा सामना; मार्चपासून 32 धरणांमधील पाणीसाठ्यात 18% घट)

आवश्यकतेप्रमाणे विहिरी अधिग्रहित कराव्यात असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. पाण्याचे प्रमाण कमी झाले की, स्त्रोत दुषित होऊ शकतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही ते तपासण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकर्स देखील चांगले आणि स्वच्छ असावेत. त्यांच्यावर जीपीएस लावावे म्हणजे त्यांचा दुरूपयोग टळेल.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई ही एक जटिल आणि वारंवार येणारी समस्या आहे, जी हवामान बदल, अपुरा पाऊस आणि अयोग्य पाणी व्यवस्थापनामुळे अधिक गंभीर झाली आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, गाळ काढणी, आणि हर घर जल योजनेसारख्या उपाययोजनांमुळे तात्पुरता दिलासा मिळेल, तर मराठवाडा वॉटर ग्रिडसारख्या प्रकल्पांमुळे भविष्यातील टंचाई टाळता येईल. मात्र, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय कार्यक्षमता, शेतकऱ्यांचा सहभाग, आणि केंद्र-राज्य सहकार्य आवश्यक आहे. जर हे प्रयत्न यशस्वी झाले, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि शेतीला स्थिरता मिळेल.