शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी होणाऱ्या 10 वी (SSC), 12 वी (HSC) बोर्डाच्या परीक्षा यंदा मे पूर्वी घेणे शक्य नसल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education Minister Varsha Gaikwad) यांनी म्हटले आहे. तसंच दिवाळीनंतर इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा, महाविद्यालये सुरु करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा व पुढील शैक्षणिक वर्ष यासाठी उशीर होऊ नये म्हणून दिवाळीनंतर मोठ्या विद्यार्थ्यांसाठी ताबडतोब शाळा व महाविद्यालये सुरू कराव्यात, असा आमच्या विभागाचा मानस असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना सांगितले.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, "दिवाळीनंतर लगेचच इयत्ता 9 ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरु करण्याचा विभागाचा मानस असून दोन सत्रात किंवा एका दिवसाआड वर्ग भरवण्यात येतील. विद्यार्थ्यांनी नियमांचे नीट पालन केले तर कोविड-19 संसर्गाची भीती वाटणार नाही. आम्ही 10 आणि 12 वी च्या बोर्डाच्या परीक्षा मे मध्ये आयोजित करण्याचा विचार करत आहोत. आणि शक्य असल्यास दिवाळीनंतर लगेचच शाळा सुरु करण्यात येतील." (Diwali Vacation 2020 For Schools: महाराष्ट्रात यंदा शाळांना 12-16 नोव्हेंबर दिवाळीची सुट्टी; ऑनलाईन वर्ग बंद राहणार)
दरम्यान, पावसाळ्यात ग्रामीण भागात येणाऱ्या अडचणींमुळे त्या काळात परीक्षा घेणे टाळावे, असे विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी सुचवले आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यात किंवा पावसाळ्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा आयोजित करु शकतो. परंतु, सप्टेंबर मध्ये परीक्षा घेतल्यास अजून एक वर्ष वाया जाईल आणि ते टाळण्यासाठी परीक्षा मे दरम्यान घेण्याचा विचार आहे. परीक्षेपूर्वी प्रॉक्टिकल्स सह अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शाळांना दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. पेपर सेट करणे, प्रिटिंग, वाहतूक यासाठी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागेल. नोव्हेंबरमध्ये शाळा सुरु केल्या तरच हे सर्व शक्य होईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.
इयत्ता 1 ते 8 साठी शाळा लगेचच सुरु केल्या जाणार नाहीत. इयत्ता 9 आणि त्यापुढील विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात शाळा सुरु करण्यात येतील. मात्र इतर विद्यार्थ्यासाठी ऑनलाईन वर्ग सुरु राहतील. दरम्यान, शाळा सुरु करण्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शाळा सुरु केल्यानंतर त्या पुन्ह बंद कराव्या लागू नयेत या विचारात आम्ही आहोत. कारण कोविड-19 संसर्गामुळे दिल्ली, आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये शाळा सुरु केल्यानंतर पुन्हा बंद कराव्या लागल्या होत्या.
शाळा आणि महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी 50% उपस्थिती अनिवार्य आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी SOP जारी करणे अपेक्षित आहे. हा निर्णय राज्यभरासाठी घेण्यात आला असला तरी कोविड-19 ची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांना आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव कमी असलेल्या भागात जुलै महिन्यापासूनच शाळा सुरु करण्यात आल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकारच्या नियमांविरुद्ध असल्याने आम्हाला त्या पुन्हा बंद कराव्या लागल्या. परंतु, बोर्डाच्या परीक्षांचा विचार करुन आता मर्यादीत वर्ग सुरु करण्यात येतील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.