प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Pixabay)

खेड्यातील डॉक्टर आणि रुग्णांची संख्या यांच्यामधील अंतर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 20 टक्के मेडिकल पोस्टग्रॅज्युएशन (Post Graduation) आणि 10 टक्के एमबीबीएस (MBBS)डॉक्टरांसाठी आरक्षण देण्याचा  प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे खेड्यात जाऊन काम करणे यासाठी डॉक्टरांना प्रोत्साहन मिळावे हा या मागील महत्वाचा उद्देश आहे. त्यामध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांना पाच वर्ष आणि पोस्टग्रॅज्युएशन केलेल्या डॉक्टरांना सात वर्षासाठी काम करावे लागणार आहे. मात्र त्यासोबत एक अटसुद्धा डॉक्टरांसाठी घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच राज्य सरकारच्या रुग्णालायत काम न केल्यास पाच वर्ष तुरुंगाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

राज्य कॅबिनेटने या प्रस्तावाला सोमवारी मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार आणि महानगरपालिकेच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये आरक्षित जागांसाठी बिल बनवत त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येणार आहे. आरक्षित जागा राज्य आणि जिल्ह्यातील अशा मेडिकल कॉलेजांसाठी असणार आहे ज्या ठिकाणी डॉक्टरकिचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी दीर्घ काळासाठी सरकारी रुग्णालयात काम करण्यास इच्छुक असणार आहेत.

सुरुवातीला 450-500 एमबीबीएस आणि 300 पीजी जागा आरक्षाअंतर्गत राखीव असणार आहेत. तसेच कोटानुसार जागा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांकडून एक बॉन्ड भरणे बंधनकारक असणार आहे. जेणेकरुन या बॉन्डचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि वैद्यकिय डिग्रीसुद्धा रद्द करण्यात येणार आहे. परंतु या कोटाचा उपयोग फक्त राज्यातील स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच घेता येणार आहे. (मुंबईमध्ये वाढली दुर्मिळ बॉम्बे ब्लड ग्रुपची मागणी; महाराष्ट्रातील इतर भागांमधून रक्ताचा पुरवठा, देशात फक्त 350 डोनर)

सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व एमबीबीए, आणि पीजी विद्यार्थ्यांसाठी डिग्री पूर्ण झाल्यावर एका वर्षापर्यंत बॉन्डचे पालन करावे लागते. मात्र असे न केल्यास एसबीबीएस विद्यार्थ्याला 10 लाख रुपये, पीजी डॉक्टरांना 50 लाख रुपये आणि सुपर-स्पेशालिटी उमेदवारांना 2 करोड रुपयांचा दंड भरावा लागतो. मात्र सध्या आकडेवारीनुसार 10 टक्क्यांपेक्षा ही कमी विद्यार्थी बॉन्ड पूर्ण करतात आणि त्यानुसार दंडाची भरपाई करतात.महाराष्ट्रातील आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2018-19 च्या नुसार डॉक्टरांची राज्यातील सरासरी 1:3,330 आहे. मात्र WHO यांच्या मते डॉक्टरांची राज्यातील सरासरी 1:1000 एवढी असणे गरजेचे आहे.