QuickLY
Socially
शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रवादी (NCP) आणि काँग्रेस (Congress) पक्षाने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि राज्यापाल कोश्यारी यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सकाळी 10.30 वाजता दुसऱ्यांदा सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांकडे सत्ताधारी पक्षाकडून सोपवण्यात आलेले कागदपत्र कोर्टासमोर सादर केले. अखेरीस कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे सद्य सरकारची स्थापना झाली आहे हे दाखवत सरकारी वकिलांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू उचलून धरली. आजच्या युक्तिवादानंतर अखेरीस उद्या सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात अंतिम निर्णय देणार असल्याचे समजत आहे. उद्या सकाळी 10.30 वाजता ही प्रक्रिया सुरु होईल.
आजच्या युक्तिवादात मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, राज्यपालांची बाजू अधिक भक्कम असल्याचे दिसत आहे, मात्र ज्या 54 आमदारांच्या आधारे राष्ट्रवादी भाजपला समर्थनं दिले त्यांची सद्य स्थिती वकील कोर्टासमोर मांडू शकलेले नाहीत. तर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विधानसभेत हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक करून तातडीने फ्लोर टेस्ट घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. आजच्या युतीवादातील काही ठळक मुद्दे जाणून घेऊयात ..
आज, राज्यपालांच्या समर्थनार्थ तुषार मेहता यांच्याकडून अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांच्या संमतीचे तर भाजपच्या 105 आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र कोर्टात सादर करण्यात आले.22 नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी गटनेते पदाच्या अधिकारातून 54 म्हणजेच राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांच्या सहीचे पत्र भाजपकडे सोपवल्याचे समोर आले तर त्याआधी भाजपाने आपल्या आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र दिले हे ही समोर आले. राष्ट्रवादी आणि भाजपा मिळून 170 आमदारांची संमती घेऊनच देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आल्याचे स्पष्ट आले आहे. तर फ्लोर टेस्ट मध्ये सरकारला बहुमत सिद्ध करता न आल्यास आपली बाजू समोर मांडण्यासाठी शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेसकडून एकत्रित प्रतिज्ञापत्र देखील सादर करण्यात आले होते मात्र कोर्टाने हे पत्र याचिका कक्षाच्या बाहेर आहे असे सांगत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
युक्तिवादाच्या सुरुवातीलाच तुषार मेहता यांनी कोर्टासमोर महाराष्ट्र राजकीय घडामोडींचा घटनाक्रम कोर्टासमोर मांडत जर का बहुमताचा आकडा होता तर महाआघाडीने राष्ट्रपती राजवट का लागू होऊ दिली आणि राजवट नंतरही इतका काळ त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा का केला नाही?असा सवाल केला. यानंतर न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या सद्य पाठिंब्याबाबत सवाल करताच रोहतगी यांनी आपल्याला माहिती नसूनहा तपास आणि निर्णय हा विधानसभेच्या विश्वासदर्शक ठरावात घेतला जाईल असे सांगितले. यासाठी ही फ्लोर टेस्ट गरजेची आहे पण राज्यपालांनी ठरवलेल्या दिवसाच्या आधीच ही टेस्ट घेण्याचे आदेश देणे कोर्टाच्या अधिकार कक्षेत येते का? असा सवाल रोहतगी यांनी केला.तसेच सविस्तर उत्तर देण्यासाठी वेळेची मागणी करत ठरलेल्या दिवशीच विश्वासदर्शक ठरावासाठी कामकाज व्हावे असे कोर्टाला सुचवले आहे.
या वेळी याचिकाकर्ता वकिलांनी आपली बाजू ठाम ठेवत आम्ही विश्वासदर्शक ठरावात हार स्वीकारण्यास तयार आहोत पण तातडीने हा ठराव घेतला जावा अशी विनंती कोर्टाला केली. न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. उद्या सकाळी याबाबतचा अंतिम निर्णय देण्यात येणार आहे.
