Farmers of Maharashtra | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या (Farmers of Maharashtra) बँक खात्यावर एकूण 2555 कोटी रुपये पीक विमा(Crop Insurance) नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला असून, त्याचा महाराष्ट्रातील सुमारे 64 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. अनुदान म्हणून विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा 2555 कोटी रुपये वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाई म्हणून विमा रक्कम जमा होणार आहे. ही रक्कम थेट हस्तांतरण पद्धतीने जमा केली जाईल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी म्हटले आहे.

आधार आणि बँक खाते क्रमांक संलग्न असणे आवश्यक

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी या आधी विविध हंगामामध्ये घेतलेल्या  पीकांच्या प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना प्राप्त होईल, असेही कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले. पीक विमा म्हणून मिळणारी ही रक्कम ज्या शेतकऱ्यांचे आधार आणि बँक खाते संलग्न आहे अशा शेतकऱ्यांनाच थेट हस्तांतरण प्रक्रिये द्वारे प्राप्त होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची बँक खाती आधारशी संलग्न नाहीत त्या शेतकऱ्यांना ती करावी लागतील. ती झाल्यानंतर त्यांना ही रक्कम प्राप्त होणार आहे. (हेही वाचा, Digital Crop Survey: बिहारमधील जमीन हिंद महासागरात, कृषी अधिकारीही चक्रावले; जाणून घ्या काय झाला घोळ?)

विमा कंपन्यांना सूचना

ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, या आधीच्या विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विनाविलंब हस्तांतरीत करण्यात यावी. हे हस्तांतरण थेट व्हावे, याबाबत संबंधित कंपन्यांना सूचना देण्या आल्या आहेत. (हेही वाचा, महायुती सरकारमध्ये पहिली विकेट पडली, दुसरीची प्रतीक्षा! Dhananjay Munde यांच्या नंतर आणखी एक मंत्री चर्चेत; घ्या जाणून)

कोणत्या हंगामासाठी किती निधी?

खरीप हंगाम 2022: 2.87 कोटी

रब्बी हंगाम 2022-23: 181 कोटी

खरीप हंगाम 2022: 63.14 कोटी

रब्बी हंगाम 2023-24: 2308 कोटी

एकूण लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या: 64 लाख

दरम्यान, राज्य सरकारने सदर निधी संबंधित विमा कंपन्यांना वितरीत केला आहे. या कंपन्यांनी हा निधी आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करायचा आहे. हा निधी शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाल्यास त्याचा सकारात्मक लाभ शेतकऱ्यांना होईल असा विश्वास, कृषीमंत्री कोकाटे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारा पीक विमा हा पाठिमागील प्रदीर्घ काळापासून चर्चेत आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. पीक विमा ही राज्य आणि केंद्र सरकारचीही योजना आहे. शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेल्या पिकास नैसर्गिक आपत्तीमुळे हानी झाली आणि त्याचे नुकसान झाले तर, ते भरुन मिळावे. शेतकऱ्याला अधिक तोटा सहन करावा लागू नये यासाठी राज्य सरकारने ही सेवा उपलब्ध करुन दिली आहे. ज्याचा राज्यभरातील लक्षवधी शेतकरी घेताना दिसतात.