Indian Farmers | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र कृषी विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र (Unique Farmer ID) अनिवार्य केले आहे. हा नियम 15 एप्रिलपासून लागू होईल. म्हणजेच 15 एप्रिलपासून सर्व शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी आयडी नाही त्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी सारख्या अनेक योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. या दोन्ही योजनांद्वारे, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण 12,000 रुपये मिळतात. परंतु ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी आयडी नाही, त्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम हस्तांतरित केली जाणार नाही.

अनेक शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्र नाही-

शेतकरी आयडी नसल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. अहवालांनुसार, राज्यात एकूण 1.71 कोटी नोंदणीकृत शेतकरी आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त एक कोटी शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत त्यांचे शेतकरी ओळखपत्र बनवले आहे. याचा अर्थ सुमारे 70 लाख शेतकऱ्यांकडे (सुमारे 41%) शेतकरी ओळखपत्र नाही. सरकार आणि प्रशासनाकडून वारंवार आवाहन केले जात असले तरी, अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी आयडीसाठी नोंदणी केलेली नाही. यामुळेच अनेक जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये अद्याप निश्चित केलेले उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही.

शेतकरी ओळखपत्राद्वारेच मिळणार फायदे-

कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आतापासून सर्व योजना या ओळख क्रमांकाशी थेट जोडल्या जातील. याचा अर्थ भविष्यात, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, पीक विमा, महा डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व योजना, नैसर्गिक आपत्ती निवारण, कृषी कर्ज आणि इतर सर्व सरकारी सहाय्य योजनांचे फायदे फक्त शेतकरी आयडी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच उपलब्ध असतील. ही योजना केवळ शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नाही; ती महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्राला आधुनिक बनवण्याचा एक भाग आहे. डिजिटल डेटाबेसमुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या गरजा समजणे सोपे झाले आहे, ज्यामुळे धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता येतात. उदाहरणार्थ, कोणत्या भागात कोणते पीक जास्त घेतले जाते, याची माहिती सरकारला मिळते, आणि त्यानुसार खत आणि बियाण्यांचा पुरवठा नियोजित केला जाऊ शकतो.

जाणून घ्या शेतकरी आयडी म्हणजे काय-

युनिक फार्मर आयडी हे एक डिजिटल ओळखपत्र आहे, जे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या वैयक्तिक आणि जमिनीशी संबंधित माहितीशी जोडते. यात शेतकऱ्याचे आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील आणि जमिनीचे दस्तऐवज, जसे की 7/12 आणि 8A उतारे, यांचा समावेश आहे. हे शेतकरी आयडी केंद्र सरकारच्या 'अ‍ॅग्रिस्टॅक' प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, पीक माहिती, पशुधन आणि सरकारी फायदे एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गोळा केले जात आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांकही त्याच्याशी जोडला जाईल. (हेही वाचा: Majhi Ladki Bahin Yojana: माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ 500 रुपयांपर्यंत कमी होणार? मंत्री Aditi Tatkare यांनी दिले स्पष्टीकरण)

अ‍ॅग्रीस्टॅक हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या माहितीचा एक व्यापक डेटाबेस तयार केला जाईल. प्रत्येक शेतकऱ्याला एक अद्वितीय शेतकरी आयडी मिळेल, ज्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक होईल. या आयडीमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासत नाही. ही प्रणाली शेतकऱ्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करते, ज्यामुळे सब्सिडी, कर्ज आणि विमा यांसारख्या सुविधा थेट आणि जलद मिळतात. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे शेती क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, कागदपत्रांचा गोंधळ कमी करणे, भष्टाचार रोखणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे लाभ वेळेवर मिळवून देणे, हा आहे.