सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका रद्द करण्यासाठी अजित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केले शपथपत्र
Deputy Chief Minister Ajit Pawar | (Photo Credit: Facebook)

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टातील (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठात एक शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार सिंचन घोटाळा (Irrigation Scam) प्रकरणी त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द कराव्यात अशी मागणी केली आहे. तसेच याचिकेच्या माध्यमातून लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे असल्याचे ही त्यांनी म्हटले आहे. सिंचन प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला होता. मात्र एन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी) यांनी अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लिनचीट दिली. एसीबीकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून क्लीन चिट देण्यात आली होती.

कोर्टात दाखल करण्यात आलेली याचिका अतुल जगताप आणि निमशासकिय सरकारी संघटना जनमंच यांनी दाखल केली होती. ही याचिका गेल्या आठवड्यात नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेत सिंचन घोटाळा प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराची तपासणी एसीबी ते सीबीआय पर्यंत करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.(महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा: अजीत पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या 50 बड्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल)

ANI Tweet:

काय आहे प्रकरण?

1999 ते 2009 या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेल्या पाठबंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या प्रकल्पांवर जवळजवळ 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. त्याचसोबत सिंचन प्रकल्पामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला. तसेच या गैरव्यवहाराची जबाबदारी आणि आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले होते.

2011 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. 2012 मध्ये केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर 2012 मध्ये 'जनमंच' या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आणि सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली.