Maharashta Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धक्का; राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर यांची मंत्रिपदं धोक्यात, न्यायालयात याचिका दाखल
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातले राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर यांना मंत्रीपद देण्यावर आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना या तिघांना मंत्रिपद देणे हे नियमाचे उल्लंघन असल्याचे या याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मंत्रिमंडळाचा तिसरा विस्तार कार्यक्रम रविवारी 16 जून ला पार पडला यामध्ये भाजपाला दहा, शिवसेनेला दोन तर रिपाइं ला 1 मंत्री पद देण्यात आले आहे. यंदाच्या विस्तारात पक्षात नव्याने प्रवेश घेतलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या गळ्यात थेट कॅबिनेट मंत्री पदाची माळ पडली. तर रिपाईचे सचिव अविनाश महातेकर (Avinash Mahatekar) व जयदत्त क्षीरसागर (Jaydatta Kshirsagar) यांची सुद्धा मंत्रीपदी वर्णी लागली. मात्र आता या नेत्यांच्या विरोधात ऍड. सतीश तळेकर (Ad. Satish Talekar) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हंटल्याप्रमाणे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना तिघांना मंत्रीपदे देणे हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे समजत आहे.
ऍड. तळेकर यांनी दाखल केल्या याचिकेत याविषयी सविस्तर खुलासा केलेला आहे. कोणत्याही नेत्याला मंत्रीपद देताना तो विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य असण्याची आवश्यकता आहे.किंवा मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर सहा महिन्यांच्याआत विधानसभा सदस्य किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य म्हणून निवडणून यावे लागते. मात्र राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर हे सदस्य नसतांना त्यांना मंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. महाराष्ट्र विधानसभा जिवडणुका अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. फडणवीस सरकारचा कालावधी संपत येताना या तिघांना सहा महिन्यांच्याआत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होता येणार नाही. या पार्श्ववभूमीवर दाखल केलेल्या याचिकेत मंत्री मंडळ विस्तारामध्ये कलम 164 (1) व कलम 164 (4) यांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हंटले आहे.
याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी देखील फडणवीस यांना टोला लगावत जुन्या विश्वासू नेत्यांना डावलून नव्या नेत्यांना मंत्रीपद देण्याची पद्धत बघायला मिळतेय असे म्हंटले हलते, यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी सर्व कायदेशीर आहे असा दावा केला होता. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयात रीतसर याचिका दाखल केल्यामुळे फडणवीस काय निर्णय घेतायत हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 18, 2019 11:50 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
