Maharashtra Budget Session 2021: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णकाळ चालवण्यासाठी आरोग्य विभागाने सुचवला 'हा' पर्याय
Maharashtra Legislative Assembly | (Photo Credit : Youtube)

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2021) 1 मार्चपासून सुरु होत आहे. 1 ते 8 मार्च पर्यंतचे कामकाज ठरवण्यात आलं असलं तरी कोरोना व्हायरस संकटामुळे अधिवेशन पूर्णकाळ चालेल की नाही याबाबत शंका आहे. यावर आरोग्य विभागाने एक पर्याय सुचवला आहे. यामुळे राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णकाळ चालण्यास मदत होईल. जाणून घेऊया काय आहे तो पर्याय... (Maharashtra Budget Session 2021: महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्च पासून सुरु; कार्यकाळ ठरवण्यासाठी 25 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा बैठक)

चार दिवस कामकाज, तीन दिवस सुट्टी हे सुत्र:

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज पूर्णकाळ चालवण्यासाठी एका आठवड्यात केवळ चार दिवस कामकाज आणि तीन सुट्टी हे सुत्र पाळावे लागणार आहे. यामुळे कामकाजाच्या चार दिवसांत कोणालाही कोरोना संसर्ग झाला तर पुढील तीन दिवसांत लक्षणे दिसून येतील आणि कामकाजापूर्वी चाचणी करुन त्याचा अहवाल स्पष्ट होईल. या सुत्राने काम केल्यास अधिवेशन तीन-चार आठवडे चालवता येऊ शकेल.

दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अधिकाधिक आमदारांना सहभागी होता यावं म्हणून अधिवेशनापूर्वी सगळ्यांना कोविड-19 लस देण्यात यावी, यासाठी विधानपरिषदचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सरकारला पत्र लिहिले आहे.

अधिवेशनाचा कालावधी ठरवण्यासाठी 25 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत आरोग्य विभागाने सुचवलेल्या पर्यायविषयी देखील चर्चा होण्याची शक्यता असून त्यानंतर अधिवेशनाचा कालावधी स्पष्ट होईल.

कोरोना व्हायरस संकटामुळे मागील वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 दिवसांत आटोपावे लागले होते. तर मान्सून आणि हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज केवळ 2 दिवस चालले होते. त्यामुळे यंदाचे अर्थसंकल्पीय पूर्ण पूर्ण काळ चालावे अशी विरोधाकांची मागणी आहे. त्यामुळे पुढील बैठकीत काय निर्णय होईल? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील काही मंत्र्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. त्यामुळे मुंबईत पार पडणाऱ्या अधिवेशनात सहभागी होणाऱ्या अनेकांना कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे.