Ajit Pawar | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session 2024) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. विधानसभा निवडणूक 2024 (Assembly Election 2024) तोंडावर आली आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी होणारे या सरकारच्या कार्यकाळातील हे शेवटचे अधिवेशन आणि पर्यायाने अर्थसंकल्पसुद्धा (Maharashtra Budget 2024 Live Streaming) असणार आहे. परिणामी या अर्थसंकल्पात विद्यमन महायुती सरकार राज्यातील जनतेला काय देते याबात प्रचंड उत्सुकता आहे. एका बाजूला लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे गमावलेला आत्मविश्वास तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांची वाढलेली ताकद अशा विचित्र कोंडीत अजित पवार यांना अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. राज्याच्या विधानसभेत सादर होणारा हा अर्थसंकल्प आपण येथे थेट पाहू शकता.

अजित पवार यांची कसोटी

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री पद सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांच्याकडे संसदीय राजकारण आणि समाजकारणाचाही प्रदीर्घ अनुभव आहे. खास करुन विकासाच्या बाबतीत अजित पवार यांचा खास असा दृष्टीकोण नेहमीच राहिला आहे. त्यामुळे अजित पवार आजच्या महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प म्हणून जनतेला काय देतात याकडे नागरिकांचे विशेष लक्ष आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Budget 2024: अजित पवार आज सादर करणार अंतरिम बजेट; शेतकरी, महिला, तरूणांसाठी कोणत्या घोषणा होणार?)

राज्यासमोर अनेक प्रश्न गंभीर

राज्यात सध्या मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, अस्लसंख्याक कल्याण, शेतकरी कर्जमाफी, दुष्काळ, खतांचे वाढलेले दर, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार, महागलेले शिक्षण, नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न यांसह राज्यात निर्माण झालेली अभूतपूर्व राजकीय स्थिती यांसारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, 'अजित पवारांना महायुतीतून बाहेर काढण्याबाबत मी काहीही चुकीचे बोललो नाही'; वादानंतर Sudarshan Chowdhury यांचे स्पष्टीकरण (Video)

सर्वांन खूश करणारा अर्थसंकल्प?

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी महिन्यात केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यामुळे आता निवडणुकांना सामोरे जाताना विद्यमान राज्य सरकार सर्वांना खूश करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प सादर होण्यास काहीच अवधी बाकी असल्याने सरकारच्या मनात काय हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

व्हिडिओ

आर्थिक पाहणी अहवाल सकारात्मक

दुसऱ्या बाजूला राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल कास (27 जून) सादर झाला. ज्यामध्ये राज्याच्या आर्थिक वाढीचा दर 7.6% इतका राहील असा अंदाज वर्तविण्यात आला. ही वाढ राज्याच्या प्रगतीसाठी अतिशय महत्त्वाची ठरु शकते, असा सरकारमधील घटकांचा व्होरा आहे. ही वाढ देशाच्या अर्थव्यवस्थे इतकीच असल्याचे सांगून स्थूल उत्पादन 40 लाख 44 हजार 898 कोटी अपेक्षीत असल्याचे सरकारे म्हणने आहे. या पाहणीनुसार राज्यातील कृषी क्षेत्रातही 9.1% वाढ अपेक्षित मानली जात आहे.

आर्थिक बाबतीत बोलायचे तर देशामध्ये दरडोई उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा 6 क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राच्या पुढे एकूण पाच राज्ये असून त्यामध्ये तेलंगणा पहिल्या क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक, हरियाणा तिसऱ्या, तामिळनाडू चौथ्या तर गुजरात पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर इतर सर्व राज्यांचा समावेश होतो. पाहणीनुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे सन 2023-24 मध्ये 2 लाख 77 हजार 603 रुपये इतके राहील, असे अपेक्षीत आहे.