QuickLY
Socially
महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल डिझेल वर देण्यात येणारी सवलत ही 2500 कोटींवरून 1800 कोटींवर कमी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात अतिरिक्त कर वाढून पेट्रोल डिझेलची किंमत 1 रुपयाने वाढणार आहे.
अजित पवार यांनी सादर केलेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाचे भाषण संपताच भाजप आमदारांनी वायदा ही वायदा अशा घोषणाबाजीला सुरुवात केली.
MMRDA, पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील घर खरेदी करताना भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात 1 टक्क्याची सवलत देण्यात येणार आहे. यातून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळावी अस हेतू आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील कामांसाठी 9,668 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
तृतीयपंथींच्या हक्काच्या रक्षणासाठी मंडळ स्थापन करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनासाठी 10 कोटींचा निधी देणार असल्याची मोठी घोषणा करून अजित पवार यांने नाट्यप्रेमींना दिलासा दिला आहे.
सर्व आमदारांना मतदारसंघातील विकासकामासाठी 2 कोटींवरून वाढ करून 3 कोटी इतका निधी देणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
मराठी भाषेच्या विकासासाठी मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे, तर वडाळा येथे वस्तू व सेवा कर भवन उभारण्यात येणार आहे.
दररोज 1 लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे, या शिवभोजन थाळीसाठी 150 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
मराठवाडा दुष्काळावर मात करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या मराठवाडा वॉटरगग्रीड साठी 200 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे, राज्यातील घराघरात 2021 पर्यंत नळाने पाणी पोहचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Maharashtra Budget Session 2020-21: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प (Budget) आज, 6 मार्च रोजी सादर होणार आहे. विधीमंडळात सकाळी 11 वाजता राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) अर्थसंकल्प सादर करतील. तर, अर्थराज्य मंत्री शभुराजे देसाई (Shambhuraje Desai) विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडतील.
हा अर्थसंकल्प राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने निर्णायक असणार आहे. राज्यातील काही महत्वाचे मुद्दे जसे की, शेतकऱ्यांचे हित, नोकरदारांसाठी कर रचना आणि महिला सुरक्षा, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, विद्यापीठांचे अनुदान, उद्योजकांसाठी कर्जयोजना, यावर यंदाच्या बजेट मध्ये नेमक्या काय तरतुदी तयार केल्या जातात या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न घटल्याचे दिसून आले होते,याशिवाय, जागतिक बाजारात एकूणच असणारी मंदी, आर्थिक पाहणी अहवालातील महाराष्ट्राचे घटलेले दरडोई उत्पन्न, केंद्रीय योजना या सर्व मुद्द्यांना धरून हा अर्थसंकल्प सादर करणे हे ठाकरे सरकासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2020-21 चे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स जाणून घ्या लेटेस्टली मराठी वर
दरम्यान, अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून महिला आणि शेतकरी यांचे मुद्दे उचलून धरण्यात आले होते, त्यामुळे अधिकांश भर यावर असेल अशी अपेक्षा आहे, याशिवाय आर्थिक अहवालानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवरील भार 24 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे. राज्यात बेरोजागारीचा दर 8.3 टक्के आहे.या सर्व मुद्द्यांवर उपाय काढण्याची मोठी जबाबदारी आता ठाकरे सरकारच्या खांद्यावर आहे.
