BJP | (File Image)

महाराष्ट्रातील (Maharashtra) महत्त्वाच्या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी प्रदेश  भाजपने (BJP) मंगळवारी मुंबईत कार्यकारिणीची बैठक (BJP Executive Meet) बोलावली आहे. महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीकरणाचे आरोप हे पक्षाच्या अजेंड्यावर सर्वोच्च आहेत, असे पक्षाने सांगितले. नांदेड, अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यातील अलीकडच्या काळात घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathore) यांचा एका तरुण टिकटोक कलाकाराच्या आत्महत्येनंतरचा राजीनामा या प्रकरणातील केंद्रीय एजन्सींचा सुरू असलेला तपास यावरही चर्चा केली जाईल.

पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील, प्रामुख्याने साखर कारखानदार आणि जिल्हा सहकारी बँकांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरही चर्चा होणार आहे. भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक सीटी रवी कार्यकारिणी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. हेही वाचा Nawab Malik Tweet: गुजरातमधील अंमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांचा सवाल, असं केलं ट्विट

या बैठकीत तीन ठराव मंजूर करण्यात येणार असल्याचे भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याचा एक संकल्प असेल. अभिनंदन नोट महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात केंद्रीय नेतृत्वाखाली लसीकरणाच्या यशावर प्रकाश टाकेल, ते म्हणाले. कॉन्क्लेव्हमध्ये स्वीकारल्या जाणार्‍या दुसर्‍या ठरावात, भाजपने म्हटले की ते एमव्हीए सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीकरण उघड करेल.

तिसर्‍या ठरावात, तीन पक्षीय युतीने आपले राजकारण पुढे नेण्यासाठी विविध विभागांचे निर्दयीपणे शोषण कसे केले. परंतु मराठा आणि ओबीसींसह जवळजवळ प्रत्येक वर्गाच्या समस्या सोडविण्यात अयशस्वी झाले यावर राज्य नेते लक्ष केंद्रित करतील. त्यामुळे जवळपास सर्वच वर्ग राज्य सरकारवर नाराज असल्याचा खुलासा उपाध्ये यांनी केला. अजेंड्यावर नसला तरी, नांदेड, अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या हिंसाचारावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

त्रिपुरातील मशिदीवरील कथित हल्ल्याच्या निषेधार्थ या जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या, हा आरोप त्रिपुरा राज्य सरकारने नाकारला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यालयाने एका निवेदनात कोणताही हल्ला झाल्याचा म्हटले  नाही. कथित घटनेच्या अहवालामुळे नंतर केवळ अशांतता निर्माण झाली नाही तर अमरावतीसह राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसक संघर्षही झाला.