आजपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील वीज कर्मचारी संपावर (Power workers strike) आहेत. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात (Privatization of power companies) हा संप पुकारण्यात आला आहे. वीज कामगार, अधिकारी, अभियंता आणि कंत्राटी कामगारांच्या 39 संघटना संपावर ठाम आहेत. सुमारे 85 हजार कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होण्यास संमती दिली आहे. राज्यातील प्रमुख शहरातील वीज कंपन्यांच्या कार्यालयासमोर कर्मचारी सभा घेणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली आहे. संपावर गेल्यास महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा मेंटेनन्स अॅक्ट (Mesma) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे .
सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण थांबवावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या वीज दुरुस्ती विधेयक 2021 च्या खाजगीकरणाच्या योजनेला हे कर्मचारी विरोध करत आहेत. तिन्ही वीज कंपन्यांमधील 30 हजार कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत मजुरांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीची सुरक्षा द्यावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. महानिर्मिती कंपनीने चालवलेले जलविद्युत केंद्र खासगी उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याची योजना तातडीने थांबवावी. हेही वाचा Aaditya Thackeray Sindhudurg Visit: नितेश राणे यांच्या मतदारसंघात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची सभा
तिन्ही कंपन्यांमधील रिक्त पदांवरील भरती थांबवावी, बदलीचा एकतर्फी निर्णय, कंपन्यांमधील वरिष्ठ पदांवर होणारी अनावश्यक भरती थांबवावी, बदली-पोटींगमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, या मागण्यांसाठी अधिकारी, कर्मचारी, कामगार संपावर आहेत. दरम्यान, आज तुमच्या घरातील विजेशी संबंधित तक्रारींचे निवारण होणार नाही. एकीकडे एसबीआय वगळता राष्ट्रीयीकृत बँक आणि राष्ट्रीय कर्मचारी संघटनांचे सर्व कर्मचारी संपावर गेले असून, देशभरातील 5 लाखांहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी होत असून आज बँकिंग व्यवस्थाही व्यवस्थित काम करत नाही.
दुसरीकडे, मध्यरात्रीपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील वीज कर्मचारीही संपावर गेले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे आता विमा क्षेत्राशी संबंधित कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. खासगीकरणाविरोधात हे कर्मचारी मुंबईतील एलआयसी कार्यालयाबाहेर आंदोलनही करणार आहेत.