QuickLY
Socially
पंतप्रधान मोदी (PM Modi) व त्यांचे सहकारी राष्ट्राचा विचार करत असतील तर ते राष्ट्रीय संपत्तीचा बोजवारा उडवणार नाहीत. ही सर्व संपत्ती गेल्या सत्तरेक वर्षांत मोठ्या कष्टातून उभी राहिली. त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही. जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? असा थेट सवाल शिवसेना (Shiv Sena) मुखपत्र दैनिक सामना संपादकीयातून (Saamana Editorial) केंद्र सरकरारला (Central Government) विचारण्यात आला आहे. गेल्या काही काळापासून केंद्र सरकारने सरकारी उद्योग, कंपन्यांचे खासगीकरण करणयाचा अथवा हे उद्योग, कंपन्या खासगी क्षेत्राला विकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यावरुन केंद्र सरकारवर विरधी पक्षांनी जोरदास टीका सुरु केली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाला तीव्र विरोध होताना दिसत आहे.
राष्ट्रीय संपत्तीचे भवितव्य! हाती उरले काय? या मथळ्याखाली लिहिलेल्या संपादकीयात पुढे म्हटले आहे की, जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? पुन्हा ज्यांनी हे सर्व तुमच्यासाठी कमावून ठेवले त्यांना रोज लाथा घालायच्या हेच सध्या सुरु आहे. स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव पुढच्या काळात साजरा होईल. त्या वेळी 75 वर्षांच्या काळात निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा लिलाव झालेला असेल. मग नवे काय उभे राहिले, तर एक हजार कोटी रुपये खर्च करुन निर्माण होणारे नवे संसद भवन! संसद भवनाची मालकी तरी भविष्यात स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या लोकांकडे राहू द्या इतकेच, असा टोलाही सामना संपादकीयातून लगावण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Shiv Sena On WB Assembly Election 2021: ममतांच्या लंगड्या पायास भाजपवाले घाबरले; पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीवर शिवसेना मुखपत्रातून भाष्य)
सामनात पुढे म्हटले आहे की, मोदी यांचे एकंदरीत धोरण असे दिसते की, सरकारने कोणताही उद्योग किंवा व्यापार करु नये. ते सरकारचे कामच नाही. सरकारने उद्योग किंवा व्यापार करु नये हे धोरम असेल तर मग सरकार चालवताच कशाला. फायद्या तोट्याचा अर्थसंकल्प मांडताच कशाला? उद्योग मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य मंत्रालयास टाळेच लावायला हवे. परक्या देशांबोरबर जे व्यापार-उद्योग करार केले जातात तेही बंद करायला हवे.त. कारण सरकारने व्यापार करु नये हेच त्यांचे धोरण आहे. सरकारचा व्यापार किंवा आतबट्ट्याचा व्यवहार असा की, शंभर कंपन्यांची निर्गुंतवणूक अडीच लाख कोटीत करणार आहे. मुळात या सर्व संपत्तीची किंमत चार लाख कोटींच्या वर आहे. म्हणजे आपल्या या आतबट्ट्याच्या व्वहारातून मोदी सरकार दोनचार मर्जीतल्या व्यापारी मित्रांचा अडीच लाख कोटींचा फायदा करुन देत असेल तर हा टेबलाखालचा व्यापार देशाला धोकाच देत आहे. गुजरात हा व्यापाऱ्ांचा प्रदेश आहे. तेथील लोकांची डोकी व्यापारात, फायद्या-तोट्याचा हिशेबात फार चालतात. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत:ला उत्तर व्यपारी असे अनेकदा सबोधले आहे. पण त्यांचा हा सध्याचा व्यापार देशाच्या मुळावर येत आहे. म्हणमून चिंता वाटत आहे, असेही सामना संपादकीयात म्हटले आहे.
