Law Against Paper Leaks: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच आणला जाणार पेपर फुटीबाबत कायदा- Devendra Fadnavis
स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने पेपर फुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पेपरफुटी व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्यात कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
Law Against Paper Leaks: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने घेतलेल्या नीट युजी (NEET UG) परीक्षेत फसवणूक केल्याप्रकरणी देशभरात अनेक ठिकाणी प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. त्यावर विविध राज्यांचे पोलीस कारवाई करत आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यांनतर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या एमएचटी-सीईटी 2024 (MHT-CET 2024) संदर्भात काही आक्षेप पालक, परिक्षार्थी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी घेतले होते.
स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने पेपर फुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पेपरफुटी व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्यात कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच असा कायदा आणला जाणार आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दोन वर्षात एक लाख पदे भरण्याची ऐतिहासिक कामगिरी या शासनाने केली आहे. शासनाने 75 हजार पदे भरतीची घोषणा केली होती. त्यापैकी 57 हजार 452 जणांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, तर 19 हजार 853 जणांना नियुक्तीचे आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 31 हजार 201 पदांसाठी भरतीची कार्यवाही सुरु आहे. या पुढील काळात निरंतर भरती प्रक्रिया सुरू राहील. गट ‘क’ वर्गाच्या जागा टप्प्याटप्प्याने एम.पी.एस.सी.कडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. गट ‘क’ वर्गाच्या रिक्त पदांची भरती यापुढे एम.पी.एस.सी मार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. (हेही वाचा: Nagpur Deekshabhoomi Renovation Project: नागपुरात भूमिगत पार्किंगला विरोध; दीक्षाभूमी नूतनीकरण प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती, Devendra Fadnavis यांची माहिती)
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत राजपत्रित पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेर परीक्षा घेण्याबाबत व या परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मृद व जलसंधारण विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर परीक्षा टीसीएस आणि आयबीपीएसतर्फे होतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2024 09:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
