Farmer Debt Waiver | | (Photo credit: archived, edited, representative image)

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) म्हणजे एकाच वेळी अनेकांना उपद्रवी ठरणारा ऑक्टोपस (Octopus) ठरतो आहे, याची चांगलीच जाणीव राज्य सरकारला झाली आहे. या योजेचा तिजोरीव पडणारा भार आणि शेतकरी कर्जमाफी (Farmer Debt Waiver) अथवा इतर निर्णयांवरही त्याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळतो आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील मंत्री आणि जवळपास सर्वच धुरणी सावध पवित्रा घेऊ लागले आहेत. कधी, निकषांची भाषा तर कधी लाभार्थी घटक आणि नव्याने आलेल्या अर्जांची छाननी, फेरपडतळणी अशा उपाययोजनांची भाषा बोलली जाऊ लागले आहे. त्यातच कृषीमंत्री माणकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी तर थेटच संकेत देऊन टाकले आहेत. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला असल्याचे सांगत, त्यामुळे राज्याची आर्थिक सुधारऱ्यानंतरच शेतकरी कर्जमाफीबाबत विचार आणि निर्णय केला जाईल, असे ते म्हणाले.

'राज्याच्या तीजोरीवर प्रचंड ताण'

राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे राज्याच्या तीजोरीवर प्रचंड ताण आला आहे. शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी बरी नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी करण्यााबतच्या निर्णयात काहीसे मागे-पुढे होऊ शकते. मात्र, राज्य सरकारच्या उपाययोजना सुरु असून, येत्या चार ते सहा महिन्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीबाबत आवश्यक तो निर्णय घेतला जाील, असेही कोकाटे यांनी म्हटले. ते साखर संकुलमध्ये शनिवारी (दि.4) आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. याच वेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी हा विषय कृषीमंत्रालयाचा नव्हे तर सहकारमंत्रालयांतर्गत येतो, असेही त्यांनी सांगितले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'महिलांनो दोन्हीपैकी एकच निवडा', लाडकी बहीण योजना निर्णायक वळणावर? कृषीमंत्र्याच्या विधानामळे ट्विस्ट)

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे काय म्हणाले?

कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पुन्हा एकदा छाननी केली जाईल. नियमांचे पालन केले जाईल. खास करुन एकाच व्यक्तीला एका पेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेता येत नाही, हा नियम कटाक्षाने पाळला जाईल. त्यामुळे आता महिलांनीच निर्णय घ्यायचा आहे की, त्यांना कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे. लाडकी बहीण आणि पंतप्रधान शेतकरी सन्मान अशा दोन योजना त्यांच्यासाठी आहेत. त्यामुळे दोनपैकी कोणत्या योनेचा लाभ घेत राहायचे याबाबत त्या स्वत:च निर्णय घेऊ शकतात असे त्यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, खात्यावरची रक्कम पुन्हा सरकारजमा; 20 लाख महिलांना धक्का)

दरम्यान, लाडकी बहीण योजना ही शेतकरी कर्जमाफी आणि इतरही काही विभागांच्या मुळावर आली आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे. कारण, दरमहा प्रचंड मोठी रक्कम या योजनेच्या नावाखाली लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर राज्य सरकारला जमा करावी लागते. ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर विनाकारण अनावश्यक ताण निर्माण होतो. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि सत्तास्थापनेदरम्यानही राज्यातील सत्ताधारी आणि इतरही प्रमुख खटकांनी काही झाले तरी ही योजना बंद होणार नाही, सुरुच राहणार. इतकेच नव्हे तर आता दिल्या जाणाऱ्या 1500 रुपयांमध्ये आणि आणखी वाढ करुन ती, 2100 रुपये करणार असल्याचे आश्वासनच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे या योजनेबद्दल राज्य सरकार पुढे आणखी काय विचार करणार याबाबत उत्सुकता आहे.

दरम्यान, सध्यास्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी, विवाहित,विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. वयवर्षे 21 ते वय वर्ष 65 पर्यंतच्या महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या लाभासाठी लाभ घेणाऱ्या महिलेचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. तसेच, तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे, अशा काही अटी आहेत.