QuickLY
Socially
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात गरीब आणि आदिवासी लोकांसाठी योजनांचा अभाव आहे. त्यांच्या पुणे दौऱ्याचा एक भाग म्हणून, मंत्री यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर (MCCIA) सोबत या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील व्यापारी समुदायासाठीच्या योजनांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. अर्थसंकल्पात गरीब आणि आदिवासींसाठीच्या तरतुदींचा अभाव दिसून येतो. शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी कोणतेही भत्ते नाहीत. सध्या वीज बिलात सवलत नसतानाही शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा खंडित करावा लागत आहे. महाविकास आघाडी (MVA) सरकार मोठमोठ्या आश्वासनांसाठी आणि ते पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे. हा अर्थसंकल्पही कागदावरच राहिला आहे. सामान्य नागरिकांसाठी त्यांच्यासाठी काहीही नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादकता-संबंधित प्रोत्साहन योजनेंतर्गत 5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी अंदाजे 1.5 लाख कोटी रुपये अद्याप मिळणे बाकी आहे, त्यामुळे उद्योगांनी या निधीचा वापर करावा, असे मंत्री म्हणाले, निर्यात वाढली पाहिजे आणि आयात वाढली पाहिजे. दिवाळीच्या काळात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी केले होते. हे सर्व भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी केले आहे. परंतु एमव्हीए सरकारने अद्याप कर कमी केलेले नाहीत, त्यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार यांनी जीएसटी निधी सोडल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना कराड म्हणाले, जीएसटी जमा झाल्यानंतर निधी वाटपासाठी एक प्रक्रिया अवलंबावी लागते. वितरण सुरू होण्यास दीड महिन्याचा कालावधी लागतो. केंद्र सरकार सर्व राज्यांमध्ये समान प्रमाणात निधी वितरित करेल हे निश्चित आहे. हेही वाचा Stop Construction Works At Night: आता रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत बांधकामे राहणार बंद, पोलीस आयुक्त संजय पांडेचा आदेश
कराड म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर लाभार्थ्यांना ते समजावून सांगणे आमचे कर्तव्य आहे. याच उद्देशाने मी वेगवेगळ्या शहरांना भेटी देत आहे. गेल्या वर्षीच्या 34.50 हजार कोटींच्या तुलनेत यंदाचा एकूण अर्थसंकल्प 39.45 हजार कोटी रुपये आहे, तर भांडवली खर्चात 2 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या रु. 5.50 लाख कोटी कॅपेक्सच्या तुलनेत, या वर्षी ते रु. 7.50 लाख कोटी आहे म्हणजे रु. 2 लाख कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता निर्माण होणार आहे.
शिर्डी, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर येथील विमानतळांच्या नामकरणाबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो, असे संकेतही त्यांनी दिले. महाराष्ट्रातील विमानतळांच्या नामांतराबाबत आम्ही नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांसोबत बैठक घेणार आहोत. लवकरच अंतिम निर्णय होऊ शकतो, असे कराड म्हणाले.
