सिंचन घोटाळा प्रकरण: राष्ट्रवादी नेते अजित पवार यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर 13 फेब्रुवारीला होणार सुनावणी
सिंचन घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना पुन्हा धक्का बसला असून येत्या 13 फेब्रुवारीला मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यामुळे अजित पवार यांना दिलासा नाहीच पण आज सकाळी त्यांनी हायकोर्टातील विदर्भाच्या खंडपीठात या प्रकरणी शपथविधीपत्र दाखल केले होते
सिंचन घोटाळा (Irrigation Scam) प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पुन्हा धक्का बसला असून येत्या 13 फेब्रुवारीला मुंबई हायकोर्टात (Bombay Highcourt) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यामुळे अजित पवार यांना दिलासा नाहीच पण आज सकाळी त्यांनी हायकोर्टातील विदर्भाच्या खंडपीठात या प्रकरणी शपथविधीपत्र दाखल केले होते. त्यानुसार सिंचन घोटाळ्यावरुन लावलेले आरोप खोटे असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच हे प्रकरण सीबीआय ते एसीबीकडे घेऊन जाऊ नये अशी सुद्धा मागणी केली होती.
कोर्टात दाखल करण्यात आलेली याचिका अतुल जगताप आणि निमशासकिय सरकारी संघटना जनमंच यांनी दाखल केली होती. ही याचिका गेल्या आठवड्यात नागपूर खंडपीठात दाखल केली. याचिकेत सिंचन घोटाळा प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराची तपासणी एसीबी ते सीबीआय पर्यंत करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.(सिंचन घोटाळा प्रकरणी याचिका रद्द करण्यासाठी अजित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केले शपथपत्र)
ANI Tweet:
Maharashtra: Nagpur bench of Bombay High Court, while hearing an application by petitioners in Vidarbha irrigation scam over transfer of cases to CBI, has posted all issues and prayers for 'Commission of Inquiry' to February 13.
— ANI (@ANI) January 15, 2020
काय आहे प्रकरण?
1999 ते 2009 या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेल्या पाठबंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या प्रकल्पांवर जवळजवळ 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. त्याचसोबत सिंचन प्रकल्पामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर लावण्यात आला. तसेच या गैरव्यवहाराची जबाबदारी आणि आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले होते.
2011 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. 2012 मध्ये केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या काळात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर 2012 मध्ये 'जनमंच' या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आणि सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 15, 2020 01:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
