QuickLY
Socially
24 फेब्रुवारीपासून मुंबईमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. त्यानंतर आता 6 मार्च रोजी राज्याचा 2020-21 चा अर्थसंकल्प (Budget 2020-21) सादर केला जाणार आहे. नव्या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने सर्वांचेच लक्ष याकडे लागले आहे. अशात मनसेने (MNS) या अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या काही सूचना सांगितल्या आहेत.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपल्या अधिकृत ट्विटरवर याबाबत माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2020-21 च्या संदर्भात मनसे नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे अर्थमंत्री श्री. अजित पवार (Finance Minister Ajit Pawar) यांची भेट घेतली.
'महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२०-२१' संदर्भात मनसे नेते @BalaNandgaonkar , @AviAbhyankarMNS , @JPBaviskarMNS , @rajupatilmanase व सचिव श्री. वसंत फडके ह्या पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे अर्थमंत्री श्री. अजित पवार ह्यांची भेट घेतली व सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या सूचना केल्या. pic.twitter.com/suZifqJ3NP
— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) March 4, 2020
मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश अभ्यंकर, जयप्रकाश बाविस्कर, राजू पाटील व सचिव श्री. वसंत फडके यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. यावेळी त्यांनी अर्थमंत्र्यांना सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या सूचना केल्या. या सूचनांमध्ये काही महत्वाच्या सूचनांचा समावेश आहे, त्या खालीलप्रमाणे
> बेरोजगारी भत्ता तसेच शेतात सर्पदंश अथवा अन्य दुर्दैवी कारणांनी अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना, अपघाती विमा योजनांचा राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विचार करावा.
> महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत कठीण काळातून जाणाऱ्या पीडित कुटुंबियांना, पुन्हा सक्षम उभे राहण्यासाठी सरकारतर्फे मदतीचा हात म्हणून किमान 1 वर्ष धान्य, औषधे किंवा अन्य स्वरूपात मदतीची योजना सुरु करावी.
> नवीन घरखरेदीत, बांधणीत अथवा वाहन खरेदीतील मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात यावी. आरटीओ कररचनेच्या अनुषंगाने वाहन नोंदणी शुल्कामध्ये सवलत द्यावी.
> आपल्या राज्यात विजेचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत. वीज मोफत देण्यापेक्षा प्रति युनिट दर कमी केल्यास त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना, उद्योगांना व परिणामी रोजगाराला होईल.
> सध्या पेट्रोल, डिझेल वर राज्यसरकारच्या अतिरिक्त कर 6 रु. आहे तो किमान 2 रु. नी कमी करून, सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सर्व प्रकारच्या मद्यावरील करांमध्ये जरूर वाढ करावी. (हेही वाचा: मुंबई महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही 5 दिवसांचा आठवडा लागू होणार; शासनाकडून परिपत्रक जारी)
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी 4 आठवड्याचा निश्‍चित करण्यात आला आहे. या अधिवेशनाचे कामकाज 18 दिवस चालणार आहे. अखेर विधानसभा अधिवेशनात 6 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता सन 2020-21 चा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यापूर्वी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा 5 मार्च रोजी सभागृहात येणार आहे. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आहे. ठाकरे सरकार मनसेच्या सूचनांचा विचार करते का नाही? तसेच जनतेच्या झोळीत काय टाकते हे परवा समजलेच.
