QuickLY
Socially
बेघर आणि भिकाऱ्यांनी देखील देशासाठी काम करायला हवं. राज्य त्यांना सर्व सुविधा पुरवू शकत नाही, असं मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) आज म्हटलं आहे. जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश दिपंकर दत्ता (Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी (G S Kulkarni) यांनी हा निर्णय दिला. ही जनहित याचिका ब्रिजेश आर्य (Brijesh Aarya) यांनी दाखल केली असून यात या याचिकेत मुंबई महानगरपालिकेने (Brihanmumbai Municipal Corporation) शहरातील बेघर व्यक्ती, भिकारी आणि गरीबांना तीन वेळेचं जेवण, पाणी, आश्रय आणि स्वच्छ शौचालय उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
एनजीओच्या मदतीने मुंबईतील अशा लोकांना जेवण तसंच महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवले जात असल्याची माहिती बीएमसीने कोर्टाला दिली. पालिकेचा हा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य केला असून अन्न आणि इतर साहित्य वितरणासंबंधित पुढील निर्देश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. बेघर, भिकारी व्यक्तींनी देखील देशासाठी काही काम केले पाहिजे. प्रत्येकजण कार्यरत आहे. राज्य सर्व काही देऊ शकत नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच आपण केवळ समाजातील अशी (बेघर, भिकारी) लोकसंख्या वाढवत आहात, असं याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने सुनावलं आहे.
याचिकेत मांडण्यात आलेले सर्वच मुद्दे मान्य करणे म्हणजे लोकांना काम न करण्यास निमंत्रण दिल्यासारखं होईल. तसंच याचिकेत त्रुटी असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. बेघर नक्की कोणाला म्हणावे? शहरात त्यांची संख्या किती? याचा तपशील याचिकेत नाही. (मुंबई मधील अनधिकृत बांधकामाबद्दल BMC काय करत आहे? Bombay High Court चा सवाल)
त्याचबरोबर शहरात सार्वजनिक शौचालयं आहेत आणि त्यांच्या स्वच्छतेसाठी नाममात्र शुल्क आकारण्यात येतं. मात्र बेघर लोकांसाठी हे नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्यावर विचार करण्याचे निर्देश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
