Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

मुंबई (Mumbai) मधील मालाड (Malad) परिसरातील अनधिकृत इमारत कोसळून दोन दिवसांपूर्वी मोठी दुर्घटना घडली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महानगरपालिकेला खडे बोल सुनावले आहेत. मुंबईमधील अवैध बांधकामांबाबत मुंबई महानगरपालिका (BMC) काय कारवाई करत आहे? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसंच अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्यांची  चौकशी करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.  गरज असल्यास क्रिमिनल अॅक्शन घ्या, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दुपारी 2 वाजता मालाड इमारत दुर्घटनेची स्यू मोटो दखल घेतली. यावेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले असून या प्रकरणाची आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी, असे म्हटले आहे. तसंच या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल 24 जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, सुनावणीवेळी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनाही न्यायालयाने फटकारलं आहे.

ANI Tweet:

मुसळधार पावसामुळे बुधवारी रात्री मालाड येथील इमारत कोसळून 12 जणांचा मृत्यू झाला असून यात 7 जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटूंबियांना 5 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आल्याचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. तर पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधी मधून प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची तर जखमींना 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. मात्र या दुर्घटनेमुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.