Students | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

Children's Rights Organization On RTE Admissions: महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights) खाजगी शाळांमधील (Private Schools) सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबावर राज्य सरकारला प्रश्न विचारला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या अनेक जागा गेल्या प्रवेश चक्रात रिक्त राहिल्याबद्दलही आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत खाजगी शाळांमधील वंचित मुलांसाठी 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेशाचे प्रश्न MSCPCR ने राज्याचे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना नुकत्याच लिहिलेल्या पत्रात उपस्थित केले होते.

बाल हक्क संस्थेने 2023-24 मध्ये झालेल्या RTE प्रवेशाबाबत (RTE Admissions) तसेच 2024-'25 साठी संचालनालयाच्या योजनांचा तथ्यात्मक अहवालही मागवला आहे. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यान्वये, खाजगी गैर-अल्पसंख्याक शाळांमधील वर्ग 1 च्या 25 टक्के आणि पूर्व-प्राथमिक जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव आहेत. (हेही वाचा -Bhagavad Gita: आता शाळांमध्ये शिकवली जाणार 'भगवत गीता'; 'या' राज्यातील सरकारने केली घोषणा)

RTE प्रवेश कधी सुरू झाले?

RTE द्वारे प्रवेश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते. त्यांच्या शिक्षण शुल्काची सरकार शाळांना परतफेड करते. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे यंदा नेहमीपेक्षा उशिराने आरटीई प्रवेश सुरू झाले. राज्याच्या शिक्षण विभागाने नंतर स्पष्ट केले होते की, ज्या कुटुंबात आधार कार्ड नाही अशा कुटुंबातील मुले प्रवेशासाठी पात्र आहेत. कागदपत्रे विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र स्टेट स्टुडंट-पॅरेंट टीचर फेडरेशन (MSSPTF) सह शहरस्थित कार्यकर्ते नितीन दळवी यांच्या तक्रारीनंतर आयोगाने हस्तक्षेप केला, ज्याने प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पालकांना येणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकला.  (हेही वाचा - MPSC Estimated Schedule for 2024: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत पुढील वर्षी होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहीर, घ्या जाणून)

नितीन दळवी यांनी असा दावा केला की, आरटीई प्रवेश पोर्टलमध्ये त्रुटी आहेत, परिणामी प्रवेश ऑगस्टपर्यंत सुरू राहिले आणि 12,000 हून अधिक मुले प्रवेशापासून वंचित आहेत. विस्तृत प्रवेश प्रक्रियेमुळे पालकांना त्रास सहन करावा लागतो, कारण त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो आणि फी भरावी लागते. अनेक खाजगी शाळा सोडतीत जागा वाटप झालेल्या पालकांना प्रवेश नाकारतात.

दरम्यान, पुढील प्रवेश चक्र मे 2024 पर्यंत संपेल आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आयोगाने निर्देश द्यावेत, असं दळवी यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. यावर्षी, अल्पभूधारक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या सुमारे 1.02 लाख जागांसाठी राज्यात विक्रमी 3.64 लाख अर्ज आले होते. तथापि, यापैकी केवळ 94,700 अर्जदारांची निवड करण्यात आली, केवळ 82,879 लोकांना त्यांच्या पसंतीच्या जागा मिळाल्या.