Power Grid | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

नेहमीच्या तुलनेत यंदा तापमान काहीसे अधिक आहे. त्यामुळे वीजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होणार हे निश्चित आहे. अशात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वीजटंचाई जानवत आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी भारनियमन (Load Shedding in Maharashtra) सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut ) यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. राज्यात भारनियमन असले तरी नागरिकांनी काळजी करु नये. 'राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त होईल,' असा विश्वास राऊत यांनी दिला आहे. राज्यात काही ठिकाणी भारनियमन करावे लागत आहे हे खरे आहे. पण, ही स्थिती कायम राहणार नाही. शेजारी राज्य गुजरातमधून आपण 760 मेगवॉट वीज खरेदी केली आहे. येत्या 19 एप्रिलपर्यंत आम्ही राज्यातील भारनिमयमानवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे येत्या मंगळवारपर्यंत महाराष्ट्र भारनियमन मुक्क होऊ शकेल, असा विश्वासही नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.

राज्यात सध्या उत्पादन होत असलेली वीज आणि राज्याला आवश्यक असलेली वीज यात जवळपास अडीच ते तीन हजार मेगावॉट वीजेची तफावत आहे. ही तफावत भरुन काढण्याचे आगामी काळात आव्हान असेल. राज्यात यंदा उष्णता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. जेव्हा उष्णता वाढते तेव्हा उर्जेचा वापरही मठ्या प्रमामावर होतो. त्यामुळे यंदा वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, असे ते म्हणाले. (हेही वाचा, Nitin Raut On Coal: महाराष्ट्रातील काही प्लांट्समध्ये 1.5 दिवसांचा कोळसा शिल्लक - नितीन राऊत)

राज्यात आज जी वीज टंचाई आहे त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे.केंद्राकडून कोळसा उपलब्ध होत नाही. त्या उलट विदेशातून कोळसा आयात करा असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे. त्यातच केंद्राकडून रेल्वेवाहिनी, बँकांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जात नाही. कोळशाच्या खाणी या केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत. कोळसा मिळविण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या कोळसा न साठवता थेट वीजनिर्मीती करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही नितीन राऊत म्हणाले.