Lockdown | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

संपूर्ण जगाला जेरीस आणलेल्या कोरोना व्हायरस भारतातही आपला प्रभाव सातत्याने वाढवत आहे. कोविड 19 भारतात दाखल झाल्यानंतर धोक्याची घंटा लक्षात घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानंतर 21 दिवस महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण भारत देश लॉकडाऊनच्या स्थितीत होता. मात्र तरी देखील कोरोना रुग्णांची देशातील वाढती संख्या पाहता लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे पर्यंत वाढवण्यात आला. लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत व्यवहार, उद्योगधंदे सारं काही बंद असून सार्वजनिक वाहतूक देखील ठप्प करण्यात आली. यामुळे देशात विविध ठिकाणी रोजंदारी कामगार, मजूर, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. मात्र आता या सर्वांना हलविण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) अजय मेहता (Ajoy Mehta) यांनी दिली आहे. मात्र त्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (Standard Operating Procedure) मधील काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे.

यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना Nodal Authority देण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. तसंच महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यात जाण्या-येण्याची परवानगी देखील या अंतर्गत दिली जाईल. मात्र त्यासाठी प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये कोरोनाची लक्षणे नसावीत. तसंच प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला सर्व आवश्यक कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागतील. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी करुन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून Authorized Letter देण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती प्रवासास पात्र ठरेल. (Coronavirus In Maharashtra: जाणून घ्या महाराष्ट्रात विविध जिल्हानुसार कुठे किती रूग्ण? ताजे अपडेट्स पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा)

तसंच आपल्या गावी किंवा मूळ ठिकाणी परतण्यासाठी गाडीची सोय स्वतः करावी. या गाडीसाठी वेगळा पास काढावा लागेल. त्यात गाडी नंबर, गाडीच्या प्रवासाचा मार्ग आणि प्रवाशांची संख्या याची नोंद असेल. तो पास ठराविक कालावधीसाठीच वैध असेल. विशेष म्हणजे गाडीचे सॅनिटायझेशन होणे गरजेचे आहे. तसंच वेगळ्या राज्यातून महाराष्ट्रात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला 14 दिवसांसाठी क्वारंटाईन राहणे बंधनकारक आहे.

ANI Tweet:

लॉकडाऊनमुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात विविध ठिकाणी महाराष्ट्रातील नागरिक, विद्यार्थी अडकून आहेत. त्यामुळे त्यांचे हाल होत आहेत. त्याचबरोबर रोजंदारी कामगारांनी अनेकदा मूळ गावी परत जाण्याची मागणी केली होती. तर काही कामगरांनी चालत आपल्या घरचा रस्ता गाठला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय अडकून पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी नक्कीच दिलासादायक आहे.