बाजारात कांद्याची (Onion) आवक वाढली असली तरी कांदा निर्यातीबाबत (Export) सरकारकडून कोणतेही स्पष्ट धोरण ठरविले जात नाही. त्यामुळे बाजारात  कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion growers) बसत आहे. सोलापूर बाजार समितीत (Solapur Market Committee) बाराशेहून अधिक ट्रकची आवक झाली आहे. किरकोळ आणि घाऊक बाजारात लाल कांद्याची आवक झपाट्याने वाढली आहे. मात्र सध्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी नाही. त्यामुळे कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना (Farmer) त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत  नाही. अशा परिस्थितीत कांद्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

महाराष्ट्राचा कांदा दर्जेदार असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तो थोडा महाग आहे.  आखाती देशांमध्ये त्याला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे निर्यातीला परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांनी 25 ते 30 टक्के अधिक उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन घेतले. उन्हाळ्यात पिकवलेला कांदा पुणे आणि नाशिक येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात तयार करतात. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नवीन कांदा पिकाचे नुकसान झाले होते. हेही वाचा Pune: एका व्यक्तीच्या घरातून 127 किलोहून अधिक गांजा जप्त, पुणे पोलिसांनी आरोपीला घेतलं ताब्यात

यानंतर कांद्याचे पीक चांगले आले. त्यामुळे बाजारात नवीन कांद्याची आवक झपाट्याने वाढली. सध्या बाजारात कांद्याची मुबलक आवक आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कांद्याला 10 किलोमागे 350 रुपये भाव मिळाला होता. सध्या किरकोळ बाजारात एक किलो कांदा 20 ते 35 रुपये दराने मिळत आहे. यंदा चांगल्या कांद्याला दहा किलोला 200 ते 230 रुपये दर मिळाला आहे. मध्यम दर्जाच्या कांद्याला 150 ते 200 रुपये प्रति दहा किलो दर मिळत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी भारतात सर्वाधिक कांदा पिकवतात आणि नाशिकजवळील लासलगाव येथे कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडचणीत आहेत. अवकाळी पावसामुळे कांदा सडला. कांद्याचा तुटवडा भागवण्यासाठी काही वेळा कांदा आयात करावा लागतो. मग बाजारात कांद्याची उपलब्धता न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या तयार पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. जेव्हा पीक जास्त असते आणि बाजारात मागणी असते तेव्हा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतात.