देवेंद्र फडणवीस झाले 'महाराष्ट्राचे सेवक'; ट्विटर वर बदलली ओळख
(Photo credits: Devendra Fadnavis,twitter)

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात (Maharashtra Political Crisis) अंतिमतः कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्यास समर्थ नसल्याने काल, 12 नोव्हेंबर रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) लागू करण्यात आली. परिणामी राज्याची सर्व सूत्रे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांच्या हाती आली. मागील विधानसभेतील सरकारचा कार्यकाळ 9 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला होता तत्पूर्वी तांत्रिक बाबींनुसार देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र त्या वेळेस सुद्धा सत्तास्थापनेशी निगडित स्पष्ट चित्र समोर नसल्याने काही काळासाठी फडणवीस यांची राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्ह्णून नेमणूक करण्यात आली होती. काल राष्ट्रपती राजवट लागू होताच त्यांचा हा कार्यकाळ देखील समाप्त झाला आहे. यांनतर फडणवीस यांनी स्वतः आपल्या ट्विटर अकाउंटवरील ओळख बदलत त्याजागी Mahrashtra's Sevak म्हणजेच महाराष्ट्राचा सेवक असा उल्लेख केला आहे. (महाराष्ट्र राज्यात एकूण 3 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली; वाचा सविस्तर)

राज्यात बहुमत मिळवलेला पक्ष म्ह्णून सत्तास्थापनेसाठी सर्वात आधी राज्यपाल कोश्यारी यांनी भाजपाला आमंत्रित केले होते. यावेळी आपला मित्रपक्ष शिवसेना सोबत नसल्याने आपण बहुमत सिद्ध करू शकत नाही आणि परिणामी सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ आहोत अशी भूमिका भाजपने मांडली होती. यानंतर राज्यपालांनी फडणवीस यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्ह्णून जबाबदारी सोपवली होती. याही वेळेस फडणवीस यांनी आपल्या अकाऊंटवरून मुख्यमंत्री पद काढून टाकत ट्विटर वर केअर टेकर ऑफ महाराष्ट्र असे लिहिले होते. काल त्यांनी या जागी महाराष्ट्र सेवक असा उल्लेख केला.

पहा फोटो

Devendra Fadnavis (Photo Credits: Twitter Screenshot)

असं असलं तरीही मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून अजूनही फडणवीसांचा फोटो हटवण्यात आलेला नाही. याशिवाय, देवेंद्र फडणवीसयांच्या संकेतस्थळावरूनही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हे पद हटवलेले नाही.

पहा फोटो

Devendra Fadnavis Website And CMO (Photo Credits: Screegrab)

दरम्यान, येत्या काळात सरकार स्थापनेच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखीनही उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत तरी सरकार स्थापनेचा तिढा सुटणार की राज्यात पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणूक घ्यावी लागणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.