Sharad Pawar | (Photo Credits: Twitter/ANI)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी रविवारी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका शिवसेना आणि काँग्रेसच्या उद्धव ठाकरे गटासह एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले की, शिवसेनेत फूट पडली असली तरी जमिनीवर काम करणारे बहुसंख्य ‘कट्टर’ शिवसैनिक ठाकरेंच्या पाठीशी उभे आहेत.

पवार म्हणाले, विभाजनानंतर शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाशी आमदार-खासदार जुळले असतील, पण लोकांचे मत काय आहे, तेही मतदान झाल्यावर कळेल. 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर, ठाकरे यांनी दीर्घकालीन सहयोगी भारतीय जनता पक्ष सोबत संबंध तोडले. राज्यात महाविकास आघाडी (MVA) सरकार स्थापन करण्यासाठी NCP आणि कॉंग्रेस सोबत युती केली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना नेतृत्वाविरुद्ध बंड करून ठाकरे सरकार कोसळले. हेही वाचा  Ramdas Athawale Statement: मुस्लिम समाजातील 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळत आहे - रामदास आठवले

पवार म्हणाले, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांनी (लोकसभा आणि महाराष्ट्र निवडणुकीसाठी) एकत्र काम करावे, असा समज आहे. रिपब्लिकन पक्ष आणि काही गटांचा समावेश करण्यात यावा, आम्ही चर्चा करत आहोत. आम्ही अनेक मुद्द्यांवर एकत्रितपणे निर्णय घेतो, त्यामुळे यात कोणतीही अडचण येऊ नये. राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी गेल्या वर्षी असेही म्हटले होते की एमव्हीए सहयोगींनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका एकत्र लढल्या पाहिजेत.

लोकसभा निवडणुका मे 2024 मध्ये आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत. ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणुकांचे भाकीत केले होते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तयारी सुरू करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाच्या मुद्द्यावर पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध पक्षांची बैठक बोलावली आहे. हेही वाचा Mumbai Breaking News: 20 वर्षांनंतर पुनरावृत्ती होणार, १९९३ च्या बॉम्बस्फोटाचा दाखला देत मुंबई पोलिस कंट्रोल रुमला फोन

ते पुढे म्हणाले, देशातील सर्वोच्च कायदेतज्ज्ञांना जोडून हा खटला न्यायालयासमोर जोरदारपणे मांडला गेला पाहिजे. सीमा विवाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. भाषिक धर्तीवर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर हा मुद्दा 1957 चा आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेलागावीवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला, कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. तसेच सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 800 हून अधिक मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे. कर्नाटक राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम म्हणून भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन कायम ठेवते.