DA Hike | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास मान्यता देऊन केंद्र सरकारने आपल्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आनंदवार्ता दिली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी 'अच्छे दिन' ठरावेत असा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने आपल्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 3% वाढवला आहे. ज्यामुळे हा भत्ता (DA Hike) आता 53% वर पोहोचला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा भत्ता 1 जुलै 2024 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनावरील असणार आहे. जो 50% वरुन 53% झाला आहे. राज्य सरकारने त्याबाबतचा आदेश नुकताच निर्गमीत केला आहे.

फेब्रुवारी 2025 च्या वेतना रोखीने मिळणार भत्ता

राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, महागाई भत्ता कालवाधी 1 जुलै 2024 ते 31 जानेवारी 2025 इतका असले. या कालावधीत महागाई भत्त्यापोटी निर्माण झालेली सर्व रक्कम थकबागीसह फेब्रुवारी 2025 च्या वेतनासह रोखीने देण्यात यावा असा आदेशच राज्य सरकरारने जीआर द्वारे काढला आहे. त्यामुळे राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग शिफारशींमध्ये कशाचा समावेश असेल? 7th पे कमीशनमधील HRA आणि Dearness Allowance बद्दल घ्या जाणून)

महागाई भत्ता ठळक घडामोडी

  • महागाई भत्ता वाढ करण्याचा निर्णय 1 जुलै 2024 पासून लागू असेल.

  • महागाई भत्ता 3% वाढविण्यात आला. ज्यामुळे तो 50 टक्क्यांवरुन 53 टक्क्यांवर पोहोचला.

  • महागाई भत्ता कालवाधी 1 जुलै 2024 ते 31 जानेवारी 2025 इतका असेल.

  • सरकारी जीआरनुसार हा भत्ता फेब्रुवारी 2025 च्या वेतनात मिळेल.

  • विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धतीनुसार महागाई भत्त्याची रक्कम लागू होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA)

महागाई भत्ता (DA) हा भारतातील सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी दिला जाणारा खर्च-आधारित समायोजन आहे. हा मूळ पगाराची एक टक्केवारी आहे आणि वाढत्या किमतींचा परिणाम भरून काढण्यासाठी वेळोवेळी त्यात सुधारणा केली जाते. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग कधी लागणार कामाला? ज्यामुळे गलेलठ्ठ वाढतील केंद्रसेवेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार अन् भत्ते)

महागाई भत्त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

  • उद्देश: महागाईच्या परिणामांपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची क्रयशक्ती स्थिर राहावी यासाठी डीएची रचना केली आहे.

  • गणना: अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) वर आधारित भत्ता मोजला जातो, जो आवश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदल मोजतो.

  • सुधारणा: महागाईच्या ट्रेंडनुसार, महागाई भत्त्यामध्ये वर्षातून दोनदा, सामान्यतः जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारणा केली जाते.

डीएचे प्रकार:

  • केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी: केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केले जाते.

  • राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी: संबंधित राज्य सरकारांद्वारे निश्चित केले जाते.

करपात्रता: पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी डीए पूर्णपणे करपात्र आहे.

पेन्शनवर परिणाम: डीए पेन्शनधारकांना देखील लागू आहे, ज्यामुळे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई-समायोजित फायदे मिळतात.

डीए (DA) दर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण त्याचा त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर आणि आर्थिक स्थितीवर थेट परिणाम होतो.त्यामुळे महागाई भत्त्याकडे राज्य आणि केंद्र सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे विशेष लक्ष असते. महाराष्ट्र सरकारने महागई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी फलदाई असणार आहे.