सरकारने सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, मराठी भाषेला (Marathi Language) अभिजात भाषांच्या (Classical Language) श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन आहे आणि त्यावर सकारात्मक विचार करून निर्णय घेतला जाईल. भारत सरकारने आत्तापर्यंत 6 भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि उडिया यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा याकरता हालचाली सुरु झाल्या आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी सदस्यांच्या गदारोळादरम्यान गोपाळ चिनॉय शेट्टी यांच्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना संस्कृती राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी याबाबत माहिती दिली.
मेघवाल म्हणाले की, तमिळ, कन्नड, उडिया इत्यादी काही भाषांचा अभिजात भाषांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे आणि मराठी भाषेला यामध्ये सामील करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, शास्त्रीय भाषांशी संबंधित काम ऑक्टोबर 2004 आणि नोव्हेंबर 2005 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेअंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणण्यात आले आहे.
मंत्री मेघवाल पुढे म्हणाले की, अभिजात भाषांमध्ये मराठी भाषेच्या समावेशाशी संबंधित सर्व तथ्यांचा सकारात्मक पद्धतीने विचार केल्यानंतर विषय तज्ञांची आठ सदस्यीय समिती पुढील निर्णय घेईल.
दरम्यान, ‘अभिजात भाषा’ हा भारत सरकारकडून एखाद्या वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला दिला जाणारा दर्जा आहे. सरकारने भाषेस 'अभिजात' दर्जा देण्यासाठी काही निकष घालून दिलेले आहेत- (हेही वाचा: Mumbai Local Update: मुंबई लोकल मुद्द्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाची शक्यता; रावसाहेब दानवे म्हणतात 'ती यंत्रणाच रेल्वेकडे नाही')
- त्या भाषेत श्रेष्ठ दर्जाचे प्राचीन साहित्य असावे.
- भाषेला दीड ते अडीच हजार वर्षांचा इतिहास हवा
- भाषेला भाषिक आणि वाडःमयीन परंपरेचे स्वयंभूपण असावे
- त्या भाषेत प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा.
तर यासाठी राज्य सरकारमे प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. मराठी भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या–तेराव्या शतकापासून आढळतात, यासाठी ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार दिला जात आहे.