सध्या स्त्री आणि पुरुष यांच्यामधील भेदभाव कमी होऊन, लोकांचे मुलींच्या बद्दलचे विचार बदलत असल्याचे दिसत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार देशात एप्रिल 2019 पासून 31 मार्च 2020 पर्यंत एकूण 3,531 मुलांना दत्तक (Adopted Children) म्हणून घेण्यात आले आहे. यामधेय तब्बल 2,061 मुलींना दत्त्तक म्हणून घेण्यास प्राधान्य दिले गेले आहे. मात्र काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की, अशा मुलांमध्ये मुलींची संख्या जास्त असल्याने अधिक मुली दत्तक घेतल्या जात आहेत. महत्वाचे यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल ठरले आहे.
संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधील मुले दत्तक म्हणून घेण्यात आली आहेत. केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणच्या आकडेवारीनुसार 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत 1,470 मुले आणि 2,061 मुली दत्तक घेण्यात आल्या. आकडेवारीनुसार, सर्व राज्यांपैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक मुले दत्तक घेण्यात आले. देशभरात दत्तक घेण्यासाठी मुलांना प्राधान्य देण्याच्या ट्रेंडबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आता लोकांची मानसिकता हळूहळू बदलत आहे आणि मुलींना दत्तक घेण्यात ते अधिक रस दाखवित आहेत.
अधिकारी म्हणाले, 'आम्ही त्यांना तीन पर्याय देतो - ते एक मुलगा निवडू शकतात किंवा मुलगी निवडू शकतात किंवा कोणतेही प्राधान्य नसते. बरेच लोक मुलीला दत्तक घेण्यात रस दाखवतात. ‘सेंटर फॉर अॅडव्होसी अँड रिसर्च’ या एनजीओच्या कार्यकारी संचालक अखिला शिवदास म्हणतात, ‘जर आपण दत्तक संस्थेत गेलात तर तुम्हाला मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त असल्याचे आढळेल. म्हणूनच, पुरोगामी मानसिकतेने त्याकडे पाहणे अतिशयोक्ती ठरेल.’
त्या पुढे म्हणाल्या. ‘बर्याच कुटुंबांमध्ये फक्त मुलांनाच प्राधान्य दिले जाते आणि असे लोक अगदी गर्भात असणाऱ्या बाळाचे लिंग जाणून घेण्यापासून ते मुलगी असल्यास गर्भपात करण्यापर्यंत धाडस करतात. रासेच पुष्कळ लोक मुलगी जन्माला आल्यास तिला सोडून देतात.’
आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल ते या मार्च दरम्यान, 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील 3,120 मुलांना दत्तक घेण्यात आले. या कालावधीत 5-18 वर्ष वयोगटातील 411 मुलांना दत्तक घेण्यात आले. आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक 615 मुले दत्तक घेण्यात आली. याव्यतिरिक्त, कर्नाटकमध्ये 272, तामिळनाडूमध्ये 271, उत्तर प्रदेशात 261 आणि ओडिशामध्ये 251 मुले दत्तक घेण्यात आली.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सर्वसाधारणपणे दत्तक घेतलेल्या मुलांची संख्या महाराष्ट्रात जास्त आहे कारण येथे 60 हून अधिक एजन्सी आहेत, तर इतर राज्यात अशा सरासरी 20 संस्था आहेत.