Chhagan Bhujbal | Photo Credits: Facebook)

अवघ्या महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन घोटाळा (Maharashtra Sadan Scam Case) प्रकरणात विद्यमान कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी एसीबी न्यायालयाकडे (ACB Court) दोषमुक्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांनीही हा अर्ज दाखल केला आहे. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांचे म्हणने आहे. दरम्यान एसीबीने (ACB) याच महाराष्ट्र सदन घोटाळा (Maharashtra Sadan scam) प्रकरणातील पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. भुजबळ यांच्या अर्जावर येत्या काही दिवसात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण पुढे आले तेव्हा छगन बुजबळ उपमुख्यमंत्री होते. याशिवाय त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कारभारही होता.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सदन प्रकरणात पाच जणांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. ही मुक्तता करताना कोर्टाने तपास अधिकाऱ्यांना जोरदार झापले होते. कोर्टाने निकाल दिला की, एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात बेकायदेशीर कारवाई केली. तसेच, गुन्हा नोंद करतानाही बेजबाबदारपणा केला. (हेही वाचा, Maharashtra Sadan Fire: नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदन इमारतीतील राज्यपालांसाठी आरक्षित कक्षाला आग)

काय आहे प्रकरण?

राजधानी दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदन इमारत उभारण्यात आली आहे. या इमारतीच्या बांधकाम आणि नुतणीकरणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात विद्यमान कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह 14 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणातील पाच जणांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. निर्दोष असलेल्यांपैकी बहुतांष जण डेव्हलपर चमणकर कुटुंबाशी संबंधित आहेत.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कोण कोण निर्दोष?

  • प्रविणा चमणकर

  • प्रणिता चमणकर

  • प्रसन्न चमणकर

  • कृष्णा चमणकर

  • अरुण देवधर (अभियंता)

महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

  • निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट विकासकाची नेमणूक (2005) केल्याचा आरोप.

  • पीएमएल अंतर्गत ईडीद्वारा कारवाई.

  • भादंसं कलम 409, 471 अ अन्वये गुन्हा

  • छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांसह संबंधतांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप

न्यायालयाने वरील पाच जणांची निर्दोष मुक्तता करताना म्हटले आहे की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे एसीपी नरेंद्र तळेगावकर यांच्या तपासात अनेक त्रुटी आहेत. या प्रकरणाचा तापास करणारे अधिकारी वास्तुविशारद अथवा अभियंताही नाहीत. या प्रकरणात सरकारी बाजूचे समर्थन करणारी केवळ कागदपत्रे आरोपपत्रासोबत जोडण्यात आली आहेत. जर प्रकरणाची पूर्ण माहितीच नाही तर आरोप लावणे चुकीचे आहे. त्यामुळे आरोपांची तपासणी तज्ज्ञांकडून करुन घेणे आवश्यक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले होते.