Cases Against MPs-MLAs: खासदार-आमदारांवरील वाढत्या खटल्यांबाबत महाराष्ट्र देशात अव्वल; 16 उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे निष्कर्ष
डिसेंबर 2021 मध्ये, पाच वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 1899 होती. नोव्हेंबर 2022 च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते ,की 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या 962 झाली, परंतु त्यात देशातील 9 उच्च न्यायालयांचा आकडा समाविष्ट नव्हता.
देशभरातील विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदारांवरील फौजदारी खटल्यांबाबत (Criminal Cases) धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, राजकारणाला गुन्हेगारमुक्त अनेक प्रयत्न सुरु असूनही, आमदार/खासदारांविरुद्ध फौजदारी खटल्यांची संख्या वाढत आहे. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी 16 उच्च न्यायालयांमधून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आमदार आणि खासदारांविरुद्ध 3069 खटले प्रलंबित आहेत
सध्या देशभरात 25 उच्च न्यायालये आहेत, त्यापैकी 16 उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, तर 9 उच्च न्यायालयांकडून आकडेवारी प्राप्त झालेली नाही. 2018 मध्ये तत्कालीन विद्यमान आणि माजी आमदारांवर असे 430 गंभीर गुन्हे दाखल होते, ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास त्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते.
विशेष बाब म्हणजे या 16 उच्च न्यायालयांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचा डेटा समाविष्ट नाही. जिथे अलीकडे अनेक खासदार/आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हा खुलासा वरिष्ठ वकील आणि अॅमिकस क्युरी विजय हंसरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून झाला आहे. या अहवालात त्यांनी उच्च न्यायालयांनी 2021 आणि 2022 मध्ये दाखल केलेल्या अहवालांच्या आधारे अनेक निष्कर्ष काढले आहेत.
प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. राज्यात 482 खासदार/आमदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. मात्र देशातील उर्वरित 9 उच्च न्यायालयांची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाली, तर कदाचित चित्र बदलू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही उच्च न्यायालयांनी आपल्या खासदार-आमदारांवरील फौजदारी खटल्याची आकडेवारी दिलेली नाही.
मिळालेल्या आकडेवारीचा तपशीलवार विचार केल्यास, ओडिशात खासदार/आमदारांविरुद्ध 454 खटले प्रलंबित आहे. त्यापैकी 323 अशी प्रकरणे आहेत जी 5 वर्षांपासून सुरू आहेत. खासदार/आमदारांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी 14 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली असताना ओडिशाची हीच स्थिती आहे. सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या या अहवालानुसार, डिसेंबर 2018 मध्ये, तत्कालीन विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदारांविरुद्ध असे 430 खटले सुरू होते, ज्यात दोषी आढळल्यास त्यांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते.
डिसेंबर 2018 मध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध एकूण 4122 खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी 1675 खासदार (माजी आणि विद्यमान) आणि 2324 आमदार (माजी आणि विद्यमान) आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण प्रलंबित प्रकरणे 4984 होती. म्हणजे माननीयांवरील खटले वाढत आहेत. ऑक्टोबर 2018 नंतर 2775 प्रकरणे निकाली काढल्यानंतरही अशी स्थिती आहे. (हेही वाचा: सक्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा गंभीर, धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धर्म स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण)
डिसेंबर 2021 मध्ये, पाच वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 1899 होती. नोव्हेंबर 2022 च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते ,की 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या 962 झाली, परंतु त्यात देशातील 9 उच्च न्यायालयांचा आकडा समाविष्ट नव्हता. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी या 16 उच्च न्यायालयांमधून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आमदार आणि खासदारांविरुद्ध 3069 खटले प्रलंबित आहेत. यूपी बिहारसह देशातील इतर 9 उच्च न्यायालयांचा आकडा यामध्ये समाविष्ट नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 15, 2022 06:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
