Supreme Court on Forced Religious Conversion: सक्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा गंभीर, धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धर्म स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
एखाद्याचा धर्म बळजबरीने बदलणे ही चिंतेची बाब आहे. ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसोबतच धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Supreme Court on Forced Religious Conversion: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी सक्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा (Forced Religious Conversion) गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. एखाद्याचा धर्म बळजबरीने बदलणे ही चिंतेची बाब आहे. ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसोबतच धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला या प्रकरणात हस्तक्षेप करून असे प्रकार थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. त्याचवेळी, जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर थांबवले नाही, तर कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अशा प्रलोभनाची प्रथा बंद करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले. कोर्ट म्हणाले, 'हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. (हेही वाचा - Holiday on Netaji Subhas Chandra Bose’s Birth Anniversary: नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीनिमित्त सुट्टीची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली)
Supreme Court says forced religious conversion is a very serious issue and may affect the security of the country along with the freedom of conscience of citizens as far as religion is concerned. pic.twitter.com/rHV2qJEhgz
— ANI (@ANI) November 14, 2022
दरम्यान, आज प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्राला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीत होणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2022 05:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
