HC Upholds Maternity Benefits for Third Child: मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निर्णय; तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा दिला आदेश
Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

HC Upholds Maternity Benefits for Third Child: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणा (Airports Authority of India) ला त्यांच्या एका कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा (Maternity Leave) मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आई होणे ही एक नैसर्गिक घटना आहे आणि नियोक्त्याने महिला कर्मचाऱ्याबद्दल विचारशील आणि सहानुभूती बाळगली पाहिजे. यासोबतच न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने एएआयच्या पश्चिम विभागीय मुख्यालयाने जारी केलेली 2014 ची सूचना नाकारली, ज्यामध्ये महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा दिली जाणार नाही, असे म्हटले होते.

इंडियन एअरपोर्ट अथॉरिटी वर्कर्स युनियन आणि संबंधित कर्मचारी कनकवली राजा अर्मुगम उर्फ ​​कनकवली श्याम चंदन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकेत 2015 मध्ये AAI द्वारे जारी केलेल्या दोन सूचनांना आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये कनकवलीचा प्रसूती रजेचा अर्ज नाकारण्यात आला होता. कारण, तिला आधीच दोन मुले होती. (हेही वाचा -HC on Live-in Relationships: लग्नापेक्षा 'लिव्ह-इन'ला तरुणांची पसंती, जोडप्यांमध्ये गोष्टी जुळत नाहीत तेव्हा सहज सुटका शक्य; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण)

कनकवलीचा विवाह AAI कर्मचारी राजा अर्मुगमशी झाला होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर, कनकवलीची एएआयने अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली. कनकवली यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांना मागील लग्नापासून एक मूल आहे. पहिल्या पतीच्या निधनानंतर तिने दुसरे लग्न केले. दुसऱ्या लग्नातून तिने दोन मुलांना जन्म दिला. कनकवलीने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की, तिने तिच्या पहिल्या लग्नापूर्वी मुलाच्या जन्मादरम्यान प्रसूती रजा घेतली नव्हती. तिने तिसऱ्या मुलासाठी प्रसूती रजा मागितली होती, जी तिला आधीच दोन मुलं असल्याच्या कारणावरुन नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे ती त्याला पात्र नव्हती.

तथापि, खंडपीठाने सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 42 मध्ये अशी तरतूद आहे की राज्याने कामाच्या न्याय्य आणि मानवीय परिस्थिती सुरक्षित करण्यासाठी आणि मातृत्व आरामासाठी तरतूद केली पाहिजे. याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, मुलाचे पुनरुत्पादन आणि संगोपन करण्याचा अधिकार हा अनुच्छेद 21 अंतर्गत व्यक्तीच्या गोपनीयता, सन्मान आणि शारीरिक अखंडतेच्या अधिकाराचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून ओळखला जातो. अनुच्छेद 42 नुसार, प्रसूती स्त्रीच्या जीवनातील सर्वात नैसर्गिक घटना आहे. त्यामुळे मातृत्व निवारणासाठी तरतूद करणे देखील आवश्यक आहे, नियोक्त्याने तिच्याबद्दल विचारशील आणि सहानुभूती बाळगली पाहिजे आणि नोकरी करणाऱ्या महिलेला पोटात बाळ असताना किंवा तिला येणाऱ्या शारीरिक अडचणींची जाणीव करून दिली पाहिजे. (हेही वाचा:HC On Live-In Relationships: 'संविधानाने अधिकार दिले आहेत, पण...', लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या ट्रेंडवर हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता )

याशिवाय, खंडपीठाने सांगितले की AAI च्या स्वतःच्या प्रसूती रजेच्या नियमांनुसार, एक महिला कर्मचारी तिच्या सेवा कालावधीत दोनदा याचा लाभ घेऊ शकते. खंडपीठाने युक्तिवाद केला, या नियमावलीचा उद्देश प्रसूती रजेचा लाभ देणे हा आहे. एक महिला कर्मचारी केवळ दोनदाच याचा लाभ घेऊ शकते. याचिकाकर्त्याने तिसऱ्या मुलाच्या जन्माच्या वेळी प्रसूती रजेचा लाभ घेतला नव्हता, त्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियमांचे स्पष्टीकरण केले पाहिजे, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.