HC on Live-in Relationships: छत्तीसगड उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court)च्या नुकत्याच झालेल्या निरीक्षणानुसार, लोक विवाहापेक्षा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला प्राधान्य देतात. कारण, जेव्हा जोडप्यांमध्ये गोष्टी जुळत नाहीत तेव्हा त्या कंडीशनमधून सहज सुटका करून घेऊ शकतात. मात्र,'लिव्ह-इन'मुळे काही गोष्टींवर मर्यादा येतात. ज्यावर न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने प्रकाश टाकला आहे. जसे की, लिव्ह-इन रिलेशनशिप कधीही व्यक्तीला स्थिरता, प्रगती आणि सामाजिक मान्यता देऊ शकत नाही. एका महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलाचा ताबा नाकारणाऱ्या एका पुरुषाच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षणे नोंदवले. (हेही वाचा:HC On Live-In Relationships: 'संविधानाने अधिकार दिले आहेत, पण...', लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या ट्रेंडवर हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता )

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)